MP Teachers Recruitment: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद अब संयुक्त काउंसलिंग से भरे जाएंगे। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल
एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से की जाएगी। आनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण जनजातीय कार्य विभाग अपनी वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध कराएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। इससे आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास उसी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेने का मौका होगा।हालांकि इनके नियुक्ति आदेश संबंधित विभाग ही जारी करेंगे। अनुमान है कि नियुक्ति दिसंबर अंत तक हो जाएगी। उधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित वर्ग के कमजोर वर्ग के लिए पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए हैं। मालूम हो कि एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए करीब आठ लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से पांच लाख 89 हजार 150 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। दो बार छह से 20 जनवरी 2020 तक और 14 से 28 दिसंबर तक 2021 तक आवेदन बुलाए गए थे।
Navodaya Vidyalaya Job Recruitment: नवोदय विद्यालय संगठन अगले चार महीने में पांच हजार नौकरियां देगा
नई दिल्ली (ब्यूरो)। मोदी सरकार के डेढ़ साल में दस लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) ने भी अगले चार महीने में करीब पांच हजार नौकरियां देने की घोषणा की है। ये पद शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनवीएस देशभर में लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है।
शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद से लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं संगठन के मुताबिक खाली पदों को भरने से उसके विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार भी दिखेगा। साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात की पूर्ति होगी। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के बाद शिक्षकों के खाली पदों को भरने का दबाव है।