भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। वर्ष 2018 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40 हजार पदों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दो विभागों (स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग) में शिक्षकों के पद भरने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 20679 पदों और ट्राइबल स्कूल के 7924 पदों पर भर्तियां होनी थीं। लेकिन करीब 15 हजार पद ही स्वीकृत नहीं किए गए। मप्र शासन के इस रवैये से नाखुश 18 हजार चयनित शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी व्यथा बताने के लिए 15 नवंबर को परिवार के साथ घर पर ही एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और शासन को ज्ञापन सौपेंगे।
गौरतलब
है कि मध्यप्रदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
और सबसे बड़ा गैर-राजनीतिक मुद्दा बन गई है। सरकारी लेटलतीफी का यह ताजा
उदाहरण है। चयनित शिक्षकों का आरोप है कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक
पार्टियों के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सत्ता में आते
हुए बेरोजगार को भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 से अब तक दो सरकारें
बदल चुकी है, लेकिन चयनित शिक्षकों की किस्मत नहीं बदली। फरवरी 2020 में
15000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 5670 माध्यमिक शिक्षकों के पद के लिए
स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति निकाली। जिसमें से केवल 12043 की पहले
चयनित सूची जारी की गई है। इसमें 8342 उच्च माध्यमिक और 3701 माध्यमिक
शिक्षक शामिल हैं। 8627 पदों पर अभी भी नियुक्ति बाकी है।
जनजातीय कार्य विभाग भी जल्द सूची जारी करें
वहीं
जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में जून 2021 में विज्ञापन जारी हुआ।
इसमें 2220 उच्च माध्यमिक और और माध्यमिक शिक्षक के 5704 पदों पर भर्ती की
जानी है। इसके अलावा जनजातीय विभाग ने अभी कोई भी सूची जारी नहीं की है।
इससे अभ्यर्थियों में रोष है। चयनित शिक्षकों की मांग है कि 15 नवंबर के
पहले स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग बचे हुए पदों पर नियुक्ति
के लिए अपनी-अपनी सूची जारी करें।