भोपाल। प्रदेश सरकार अब
70 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक से बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की आगे
की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत
अभी एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह सीमा 75 प्रतिशत और सीबीएसई के
लिए 85 प्रतिशत है।
चुनावी साल में सरकार अब इसमें 5 प्रतिशत की कमी करने
जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव
आएगा। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने पूर्व में इसकी घोषणा की
थी। इसके लिए चार साल में करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जेईई की कॉमन
रैंक में डेढ़ लाख तक की रैंकिंग वाले विद्यार्थियों को भी येाजना का लाभ
दिया जाएगा। अभी यह सीमा 50 हजार है। कॉमन लॉ एडमिशन, क्लेट और राष्ट्रीय
विधि विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।आंबेडकर संस्थान की भर्ती में साक्षात्कार नहीं
उच्च शिक्षा विभाग के तहत डॉ. बीआर आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में शैक्षणिक पदों की भर्ती में साक्षात्कार से छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा, महाविद्यालयीन शाखा, भर्ती नियम 1990 में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी। हालांकि, फिलहाल 2018 के लिए इन भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होंगे। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा।
जापान, चीन, कोरिया के निवेशक लगाएंगे इंडस्ट्री
प्रदेश सरकार जापान, चीन और कोरिया के निवेशकों को मल्टी-प्रोडक्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन देगी। इसका प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसमें स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए 397.20 हेक्टेयर जमीन इंदौर के समीप पीथमपुर में दी जाएगी। इस इंडस्ट्रीयल पार्क में दक्षिण-पूर्व के एशियाई देशों की कंपनियां निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक ढाई दर्जन प्रस्ताव लाए जाएंगे। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए चुनावी साल में सरकार एशियाई कंपनियों को जमीन मुहैया कराएगी। नेट्रीप से वापस ली गई जमीन पर इन कंपनियों को निवेश करने का मौका दिया जाएगा।