नौकरी से निकालने पर भूख हड़ताल पर बैठे बैगा कर्मचारी

बालाघाट. विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट के समक्ष १६ फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा सीसीडी प्लान मद अंतर्गत वर्ष २०१२-१३ में बैगा बाहुल्य प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय बोली में पढ़ाने के लिए अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग तीन की व्यवस्था योजना की स्वीकृति बैगा विकास अभिकरण बैहर को प्रदान की गई थी। जिसके तहत करीब बैगा आदिवासियों की संविदा वर्ग तीन, आंगनवाड़ी व नर्सरी शिक्षिका की भर्ती की गई थी। लेकिन दो वर्ष सेवा लेने के बाद आवंटन के अभाव में काम से बंद कर दिया गया। इस संबंध में हड़ताल में शामिल शांति मरकाम ने बताया कि जनपद पंचायत बैहर अंतर्गत प्राथमिक स्कूल जामटोला गढ़ी में १० जनवरी २०१४ को संविदा शिक्षक वर्ग तीन में नियुक्ति हुई थी। लेकिन १५ अक्टूबर २०१५ को स्कूल से बंद कर दिया गया। वे १२ कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी बेरोजगार है। इसी तरह लक्ष्मी धुर्वे प्राथमिक स्कूल सेमरखेरा, शिवकुमार मड़ावी नाटा स्कूल में पदस्थ था। इसके अलावा अन्य स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को बंद कर दिया गया। जिससे आर्थिक परेशानी व बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बैगा जाति को नौकरी देने की बात करती है लेकिन काम से बंद किया जा रहा है।
शिक्षकों की समस्या का निराकरण करने लगाई गुहार
बालाघाट. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने शिक्षक की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी व सहायक आयुक्त को १६ फरवरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष शिवाजी बाविसताले, संघ के जिलाध्यक्ष सीएल कुमरे व जिला सचिव यादोकांत बिसेन मेघराज नगपुरे, सुरेश नगपुरे, भुवनलाल बिसेन, एएम शंकरराव, ओके वराड़े, आरएल वगारे, पंकज चिले, राजेश मिश्रा, नानाजी कुरैशी, योगेश्वर बिसेन, टीएल पालेवार, कैलाश नंदनवार शामिल रहे। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष सीएल कुमरे ने बताया कि तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा ३१ मार्च तक सेवा-पुस्तिका सत्यापन करने, जीपीएफ पार्ट फाइनल की प्रक्रिया सरल बनाने, वेतन बजट, जीपीएफ पासबुक के आधार पर लेखा पर्ची का संधारण करने व सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि भुगतान करने एवं डीएड, बीएड स्वयं के व्यय पर करने वाले शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि का लाभ दिलवाने, शिक्षकों की समस्या निवारण के लिए समस्या शिविर का आयोजन आयकर की राशि ऑनलाइन करने व स्थाईकरण की सूची जारी करने सहित अन्य मांग की है।