नए के बजाय पुराने नियम से ही 65 हजार से ज्यादा रिव्यू रिजल्ट जारी करने के मामले में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से प्रदेश सरकार ने जवाब मांगा है। इस पर कुलपति ने जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी में चार सदस्य होंगे। इनके नाम भी तय हो गए हैं।
मंगलवार को कमेटी की घोषणा होगी, जो इसी सप्ताह जांच शुरू कर देगी। कमेटी परीक्षा नियंत्रक (जिनकी मूल जिम्मेदारी थी), उप कुलसचिव (गोपनीय), तत्कालीन मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और अन्य संबंधित अफसरों से पूछताछ करेगी। मामला गंभीर होने के कारण कमेटी में सीनियर प्रोफेसरों को भी शामिल किया जा रहा है। संभवत: तीन हफ्ते में जांच पूरी हो जाएगी। बताते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में सोमवार को भोपाल में बैठक की।
यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले साल 27 अप्रैल को रिव्यू के नियम बदलने का प्रस्ताव पास किया था। नए नियम में रिव्यू के तहत सिर्फ संबंधित छात्र की कॉपी में टोटलिंग मार्क्स और बिना जंचे प्रश्न ही देखे जा सकते हैं। अलग-अलग प्रश्न के जवाबों में कम अंक दिए जाने की शिकायत पर उन्हें दोबारा चेक नहीं किया जा सकता। तब इस फैसले के बारे में मूल्यांकन केंद्र को भी बताया गया था, लेकिन वहां से रिव्यू की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी ने तब से अब तक जारी किए सभी रिजल्ट में तीसरी व्यवस्था को भी जारी रखा। यानी, टोटलिंग और जांचने से रह गए प्रश्नों के साथ कई प्रश्नों को दोबारा चेक कर नए अंक भी दिए। मूल्यांकन केंद्र से भेजे गए रिजल्ट को गोपनीय विभाग और परीक्षा नियंत्रक ने भी बिना विरोध किए आगे बढ़ा दिया। इस मामले में न केवल मूल्यांकन केंद्र बल्कि इन दो विभाग और इनके अफसरों पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मामला गंभीर है। जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी मंगलवार को फाइनल हो जाएगी। मामले की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। -डॉ. नरेंद्र धाकड़, कुलपति डीएवीवी
आज फाइनल होगी कमेटी
बयान की हो सकती है रिकॉर्डिंग
जांच कमेटी जिनसे भी बयान लेगी, उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। चूंकि मामला 65 हजार छात्रों के रिजल्ट (इनमें पांच हजार से ज्यादा रिजल्ट प्रभावित हुए) का है। इसलिए जांच में हर उस अफसर, कर्मचारी या जिम्मेदार से पूछताछ होगी, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय लागू करवाने का जिम्मा था।
मंगलवार को कमेटी की घोषणा होगी, जो इसी सप्ताह जांच शुरू कर देगी। कमेटी परीक्षा नियंत्रक (जिनकी मूल जिम्मेदारी थी), उप कुलसचिव (गोपनीय), तत्कालीन मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और अन्य संबंधित अफसरों से पूछताछ करेगी। मामला गंभीर होने के कारण कमेटी में सीनियर प्रोफेसरों को भी शामिल किया जा रहा है। संभवत: तीन हफ्ते में जांच पूरी हो जाएगी। बताते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में सोमवार को भोपाल में बैठक की।
यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले साल 27 अप्रैल को रिव्यू के नियम बदलने का प्रस्ताव पास किया था। नए नियम में रिव्यू के तहत सिर्फ संबंधित छात्र की कॉपी में टोटलिंग मार्क्स और बिना जंचे प्रश्न ही देखे जा सकते हैं। अलग-अलग प्रश्न के जवाबों में कम अंक दिए जाने की शिकायत पर उन्हें दोबारा चेक नहीं किया जा सकता। तब इस फैसले के बारे में मूल्यांकन केंद्र को भी बताया गया था, लेकिन वहां से रिव्यू की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी ने तब से अब तक जारी किए सभी रिजल्ट में तीसरी व्यवस्था को भी जारी रखा। यानी, टोटलिंग और जांचने से रह गए प्रश्नों के साथ कई प्रश्नों को दोबारा चेक कर नए अंक भी दिए। मूल्यांकन केंद्र से भेजे गए रिजल्ट को गोपनीय विभाग और परीक्षा नियंत्रक ने भी बिना विरोध किए आगे बढ़ा दिया। इस मामले में न केवल मूल्यांकन केंद्र बल्कि इन दो विभाग और इनके अफसरों पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मामला गंभीर है। जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी मंगलवार को फाइनल हो जाएगी। मामले की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। -डॉ. नरेंद्र धाकड़, कुलपति डीएवीवी
आज फाइनल होगी कमेटी
बयान की हो सकती है रिकॉर्डिंग
जांच कमेटी जिनसे भी बयान लेगी, उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। चूंकि मामला 65 हजार छात्रों के रिजल्ट (इनमें पांच हजार से ज्यादा रिजल्ट प्रभावित हुए) का है। इसलिए जांच में हर उस अफसर, कर्मचारी या जिम्मेदार से पूछताछ होगी, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय लागू करवाने का जिम्मा था।