ग्वालियर। विश्वविद्यालयों की स्थायी समिति की उपसमिति ने जीवाजी यूनिवर्सिटी का वह प्रस्ताव मान्य कर लिया, जिसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक को न्यूनतम 25 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अब यह मामला विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति और उच्च शिक्षा विभाग के पास जाएगा।
वहां से भी यदि हरी झंडी मिल गई तो अतिथि शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
जेयू ने अतिथि सहायक प्राध्यापकों को पीरियड के बजाय महीने के हिसाब से न्यूनतम 25 हजार, सह प्राध्यापक को 37 तथा प्राध्यापक को न्यूनतम 40 हजार रुपए देने का प्रस्ताव तैयार किया था। जेयू की इस एक्जिट पॉलिसी पर एक दिन पहले भोपाल में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जेयू की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने की। कुलपति ने बताया कि सभी कुलपतियों ने जेयू की एक्जिट पॉलिसी पर सहमति व्यक्त की है। अतिथि शिक्षकों के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति रहेगी। इसमें कुलपति, डीन व संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष शामिल रहेंगे। वे इंटरव्यू के बाद अतिथि शिक्षकों से एक साल के लिए मानदेय पर सेवाएं लेंगे। कुलपति प्रो. शुक्ला ने कहा कि उन्होंने एक के बजाय 5 साल के लिए मानदेय पर रखने का प्रस्ताव भी रखा था। इस पर बाद में चर्चा होगी। उनका कहना था कि ऐसा होने से अतिथि शिक्षकों का हौसला बढ़ेगा और वे मनोभाव से शैक्षणिक कार्य कर सकेंगे।
अपनी जरूरतों के हिसाब से बने सॉफ्टवेयर
प्रदेश सरकार सभी विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन कराना चाहती है। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि उन्होंने सलाह दी है कि यह कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों की अलग-अलग जरूरतें हैं। क्योंकि शासन स्तर पर यदि किसी एक एजेंसी से यह काम कराया जाता है तो वह अधिक कारगर नहीं होगा। हां, सभी विश्वविद्यालयों के लिए शासन स्तर पर एक पोर्टल होना चाहिए, जिससे सभी छात्रों, संचालित पाठ्यक्रम आदि का डाटा सरकार के संज्ञान में रहे। विश्वविद्यालय स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में एनएसएस, योगा या स्किल डेवलपमेंट को भी शामिल करने पर सहमति बनी है। ये सभी मामले अब समन्वय समिति में रखे जाएंगे। उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
वहां से भी यदि हरी झंडी मिल गई तो अतिथि शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
जेयू ने अतिथि सहायक प्राध्यापकों को पीरियड के बजाय महीने के हिसाब से न्यूनतम 25 हजार, सह प्राध्यापक को 37 तथा प्राध्यापक को न्यूनतम 40 हजार रुपए देने का प्रस्ताव तैयार किया था। जेयू की इस एक्जिट पॉलिसी पर एक दिन पहले भोपाल में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जेयू की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने की। कुलपति ने बताया कि सभी कुलपतियों ने जेयू की एक्जिट पॉलिसी पर सहमति व्यक्त की है। अतिथि शिक्षकों के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति रहेगी। इसमें कुलपति, डीन व संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष शामिल रहेंगे। वे इंटरव्यू के बाद अतिथि शिक्षकों से एक साल के लिए मानदेय पर सेवाएं लेंगे। कुलपति प्रो. शुक्ला ने कहा कि उन्होंने एक के बजाय 5 साल के लिए मानदेय पर रखने का प्रस्ताव भी रखा था। इस पर बाद में चर्चा होगी। उनका कहना था कि ऐसा होने से अतिथि शिक्षकों का हौसला बढ़ेगा और वे मनोभाव से शैक्षणिक कार्य कर सकेंगे।
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प्रदेश सरकार सभी विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन कराना चाहती है। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि उन्होंने सलाह दी है कि यह कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों की अलग-अलग जरूरतें हैं। क्योंकि शासन स्तर पर यदि किसी एक एजेंसी से यह काम कराया जाता है तो वह अधिक कारगर नहीं होगा। हां, सभी विश्वविद्यालयों के लिए शासन स्तर पर एक पोर्टल होना चाहिए, जिससे सभी छात्रों, संचालित पाठ्यक्रम आदि का डाटा सरकार के संज्ञान में रहे। विश्वविद्यालय स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में एनएसएस, योगा या स्किल डेवलपमेंट को भी शामिल करने पर सहमति बनी है। ये सभी मामले अब समन्वय समिति में रखे जाएंगे। उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा।
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