नए कैडर में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्ते हुई जारी

भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरी निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा शर्ते नियम 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 लागू किए हैं। 

अतिथि शिक्षक भर्ती 2019 अब इस दिन तक होगी! ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए पदों पर संभालेंगे जिम्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग 32 हजार से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर ( online transfer ) करने पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन विकल्प भरने पर खाली होने वाले पदों के बारे में नहीं सोचा गया।
इसके चलते प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों ( MP Athithi Shikshak bharti 2019 ) के पद खाली हो गए, जिसका असर तिमाही परीक्षा के नतीजों से लेकर रेमेडी क्लासों पर पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 2331 रिक्त पदों पर निकाली वैकेंसी, सैलरी जान खुश हो जायेंगे आप

नई दिल्ली। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TN TRB) में कई पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में बोर्ड ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। शिक्षक भर्ती बोर्ड चेन्नई ने 2331 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए सरकार नौकरी आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।

अतिथि शिक्षक नियमितिकरण: आयुक्त मेडम के पत्र का सरल उत्तर ये रहा

कैलाश विश्‍वकर्मा। अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण व अनुभव प्रमाण पत्र जल्‍द बनाने के संबंध में अतिथि शिक्षक विगत 10 से 12 वर्षो से सताये हुए है और नियमितिकरण चाहते है। पद स्थायित्व चाहते है। इसके लिये सर्वप्रथम अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाये जो 6 माह से लंबित है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर सरकार हमें वर्तमान मानदेय पर रखे हम तीन वर्ष तक इसी मानदेय पर सेवा देने तैयार है।

मप्र में फेल होते शिक्षक और अक्षर ज्ञान से दूर मिडिल के बच्चे

मप्र में हजारों सरकारी शिक्षक दक्षता संवर्धन परीक्षा में फेल हो गए तब जबकि उन्हें किताब अपने साथ ले जाकर इस परीक्षा के जबाब लिखने थे।फेल होने वाले प्रदेश की सरकारी माध्यमिक शालाओं यानी मिडिल स्कूलों में पदस्थ है।

शिक्षित बेरोजगारों ने लगाई न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश जिला युवा शिक्षित बेरोजगार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती शीघ्र पूर्ण करने एवं बेरोजगारी दूर करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में आशीष जैन, भरत नामदेव, प्रदीप उटमालिया, बालाराम लोधी, राम नरेश घोष सहित अनेक बेरोजगार मौजूद रहे।

शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक

भोपाल| प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान हुई चर्चा में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2019 के पहले के स्वीकृत पदों पर पुराना रोस्टर ही लगेगा।

विवि में स्वीकृत पदों पर पुराने रोस्टर से भर्ती होगी

रतलाम | प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण रोस्टर के कारण अघोषित रोक लगी है। इसके चलते शुक्रवार काे मंत्रालय में शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों की बैठक बुलाई थी।

आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड 2019 की पूरी जानकारी । Army Public School teacher recruitment admit card 2019

देश भर के 137 आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती आठ हजार से अधिक पदों पर की जाएगी। शिक्षक भर्तीं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं।

डीएलएड की मान्यता 2 साल बाद अमान्य

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुए 18 महीने के डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भले ही अब अन्य शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य बता रहा हो, लेकिन दो साल पहले खुद एनसीटीई ने इस कार्यक्रम को मान्यता दी थी।

12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य पर लटकी तलवार, पात्रता करने के बाद भी खतरे में नौकरी

नई दिल्ली। भारत के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। तय समय से पहले ही अपना नया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में दो वर्षों का कोर्स करना पड़ता है, यह हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश में तीन माह बाद याद आई शिक्षक की भर्ती

रतलाम। मध्यप्रदेश सरकार को सरकारी स्कूलों में शैक्षधिक सत्र शुरू होने के तीन माह बाद अतिथि शिक्षक रखने की याद आई है। असल में राज्य सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवेदन के आधार पर स्थानांतरण नीति लागू की तो स्कूलों की व्यवस्था और गड़़बड़ा गई।

सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ

भोपाल। सरकारी कॉलेजों में लगभग 27 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आरक्षण सहित विभिन्न विवादों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी।

कलेक्टरों ने आदेश नहीं माना, शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी जारी

भोपाल। जिस शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वास्ता देकर शिक्षा विभाग के अफसर दीपावली की 24 दिन की छुट्टी देने को तैयार नहीं हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। कई जिलों के कलेक्टर कर रहे हैं। शासन ने आदेश जारी किया, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया परंतु कलेक्टरों पर सब बेअसर। शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अब तक मुक्त नहीं किया गया है। 

सीएम सर, शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के अनुभव की शर्त में एक गड़बड़ी है | Khula Khat @ CM Kamal Nath

माननीय मुख्यमंत्री महोदय। म.प्र. शासन, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का नवीन शैक्षणिक सत्र 2019-20, अप्रैल 2019 से शुरू हो चुका है, अतः जिन अतिथि शिक्षकों ने अप्रैल 2019 से शैक्षणिक कार्य किया है उन्हें भर्ती के विज्ञापन से पूर्व तक का (सत्र 2019-20 का) अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र जी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही इस संबंध में मेरे निम्न तर्को का अवलोकन करें-

ग्वालियर: थोक तबादलों से लड़खड़ाई स्कूली शिक्षा, नाराज़ कलेक्टर ने लगाई क्लास

ग्वालियर. प्रदेश में हाल ही में शिक्षकों के थोक में तबादले (Bulk Transfers) हुए हैं. तबादलों के चलते कई स्कूलों में शिक्षकों (Teachers) की कमी हो गई हैं, तो कई स्कूलों में छात्र (Students) संख्या के बराबर शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं. जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं वहां स्कूलों में ताले लटके हैं, तो जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं वहां शिक्षक फुर्सत में वक्त काटते नजर आ रहे हैं. स्कूलों के बिगड़े हालातों को लेकर कलेक्टर ने पदस्थापना की विसंगतियां दूर करने के लिए जिला शिक्षा विभाग (District Education department) को निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षकों को अटैच करने वाले अधिकारियों का वेतन रोकना चाहिए: कर्मचारी संघ

भोपाल। श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ने दिनांक 23/09/2019 को पत्र जारी कर निर्देश दिये है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक गैर शिक्षकीय कार्य में लगाने पर संबंधित शिक्षक का वेतन रोका जाना चाहिए। 

तीन दिवस के अंदर उर्दू संवर्ग सीहोर के सभी अध्यापकों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति

आष्टा| जिले के उर्दू संवर्ग के अध्यापक जो नगरीय निकाय के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक कार्यरत थे, उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने को लेकर अजाक्स ने ज्ञापन दिया।

पात्रता नहीं, फिर भी कलेक्टर को प्रस्ताव भेजकर डीपीसी ने शिक्षक को बनाया बीआरसी

दमोह। नईदुनिया प्रतिनिधि
सत्ता परिवर्तन के बाद जिले में नित नए कारनामे देखने मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा अव्यवस्था प्रशासनिक पदस्थापनाओं को लेकर देखने मिल रही है। अब हाल ही में हटा ब्लॉक में एक मामला सामने आया है, जहां पात्रता न रखने वाले एक शिक्षक शैलेंद्र सिंह राजपूत को हटा बीआरसी का प्रभार दे दिया गया है। यह प्रभारी डीपीसी केसी गौतम के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने दिया है। कहा जा रहा है कि तात्कालिक व्यवस्था के लिए केवल अस्थाई प्रभार दिया गया है, वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है।

खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू , आरक्षण रोस्टर बनाया, फिर मार्गदर्शन मांगा

भोपाल। विश्वविद्यालय में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है परंतु राज्य सरकार के जिस आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है, उसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान तो है ही नहीं। विभागीय अफसर बोल रहे हैं कि 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण रोस्टर अलग से बन रहा है परंतु इसकी आधिकारिक सूचना अब तक जारी नहीं की गई है।