स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित की नई तबादला नीति, जिला और राज्य स्तर पर होंगे स्थानांतरण

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 22 जून से 31 जुलाई तक ट्रांसफर किए जा सकेगे। इस नीति के अनुसार स्थानातंरण से पहले युक्तिकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बीएड के तीसरे चरण की काउंसलिंग में हजारों सीटें खाली, देना पड़ा चौथा चरण

राजगढ़। नईदुनिया न्यूज
उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड की काउंसलिंग के तीसरे चरण की समाप्ति के बाद शेष रह गए विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए चौथे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन विद्यार्थियों ने तीसरे चरण तक भी बीएड के लिए पंजीयन नहीं कराया था, वे इस चरण में पंजीयन करा सकते हैं। हालांकि यह माना जा रहा था कि तीन चरण खत्म होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग सीएलसी राउंड दे सकता है, लेकि न ऐसा इस बार भी नहीं हुआ है। बीएड महाविद्यालय के संचालकों की माने तो संभवतः यह आखिरी चरण होगा। इसके बाद पंजीयन होने के लिए दोबारा लिंक खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।

तबादले के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प रहेगा

भोपाल नवदुनिया प्रतिनिधि।
राज्य शासन ने शनिवार को सरकारी शिक्षकों के लिए तबादला नीति जारी कर दी है। तबादले ऑनलाइन होंगे। इसका फायदा 25 साल से तबादले का इंतजार कर रहे अध्यापक संवर्ग से शिक्षक बने कर्मचारियों के साथ नियमित शिक्षकों को भी मिलेगा। इनकी संख्या प्रदेश में साढ़े तीन लाख से ज्यादा है। तबादले के लिए शिक्षकों को 20 विकल्प दिए जा सकते हैं। उन्हें च्वॉइस फिलिंग करना होगी। तबादले 31 जुलाई तक किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षक सोमवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सत्र 2019-20 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सत्र 2019-20 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके चलते एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी (एएफआरसी) ने 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 7 डेंटल कॉलेजों की फीस तय कर विभाग को भेज दी है। इस बार एमबीबीएस की फीस में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

एनसीटीई से अप्रूव बीएड सहित अन्य कोर्सेस में एडमिशन के लिए अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल

भोपाल| सत्र 2019-20 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से अप्रूव बीएड सहित अन्य कोर्सेस में एडमिशन के लिए अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल शनिवार को जारी कर दिया है।

2019-20 के लिए बनाई नई तबादला नीति काे सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार काे मंजूरी दे दी , ये रहेंगी प्राथमिकताएं

स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ष 2019-20 के लिए बनाई नई तबादला नीति काे सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार काे मंजूरी दे दी। इस नीति में इस बार सबसे बड़ा बदलाव अतिशेष शिक्षकाें का दायरा बदलकर किया गया है। सेवा अवधि में सबसे कनिष्ठ शिक्षक काे अतिशेष माना जाएगा। जिला स्तर पर तबादले से पहले अतिशेष शिक्षकाें की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद ही अाॅनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। तबादलाें की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है।

बीएड में प्रवेश के लिए एक और मौका, आज से कर सकेंगे आवेदन

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि
उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को बीएड में प्रवेश के लिए एक और मौका दिया है। 23 जून से 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 27 जून तक अपने दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। मेरिट जारी कर 5 जुलाई को सीट का आवंटन किया जाएगा।

बीएड-बीपीएड में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण घोषित, फिर भी 5 हजार छात्र नहीं ले पाएंगे लाभ

एजुकेशन रिपोर्टर | ग्वालियर उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग का अतिरिक्त चरण घोषित कर दिया है। इसके लिए 23 से 26 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अतिरिक्त चरण 10 जुलाई को समाप्त कर दिया जाएगा।

शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने का काम 24 जून से प्रारंभ होगा जो 5 जुलाई तक चलेगा

प्रशासनिक रिपोर्टर|ग्वालियर स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को तबादला नीति जारी कर दी। शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने का काम 24 जून से प्रारंभ होगा जो 5 जुलाई तक चलेगा। चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के आवेदन ऑफ लाइन ही स्वीकार होंगे।

बीएड और एमएड कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 23 जून से अतिरिक्त चरण शुरू होगा

बीएड और एमएड कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 23 जून से अतिरिक्त चरण शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। 21 जून को अंतिम तीसरे राउंड में प्रवेश की अंतिम तारीख थी। लेकिन जिले के विद्यार्थी कई कारणों से प्रवेश नहीं ले सके।

अब शिक्षकों की नहीं लगेगी गैर शैक्षणिक कामों में ड्यूटी, अधिकारी पर होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब उन्हें गैर शैक्षणिक कामों में ड्यूटी से छुटकारा मिल गया है। शिक्षा विभाग ने सख्ती से आदेश जारी कर कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए ड्यूटी पर भेजा जाता है तो संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए आठ साल बाद ली गई परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी

भास्कर संवाददाता | मुरैना सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए आठ साल बाद ली गई परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शुक्रवार का मुख्यमंत्री काे भेजे ज्ञापन में छात्रों ने शिक्षक वर्ग 1,2 व 3 के परीक्षा परिणाम घोषित करने का आग्रह किया है।

Sarkari Naukri 2019: 10वीं और 12वीं पास के लिए यहां निकली है बंपर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

Sarkari Naukri 2019, Sarkari Result: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है। टाइम्स नाउ हिंदी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो यहां आपको मिलेगी इससे जुड़ी हर नई अपडेट।

शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन ऑनलाइन होंगे

रतलाम | स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विकास विभाग ने नई तबादला नीति जारी कर दी। इसके तहत इनके शिक्षकाें-अध्यापकों काे ट्रांसफर के लिए अाॅनलाइन आवेदन ही देना हाेगा।

जिले में हेडमास्टरों के 315 और शिक्षकों के 342 पद रिक्त , जल्द पूरी की जाएगी शिक्षकों की कमी

नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक शासन ने शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति नहीं की है। जिले में हेडमास्टरों के 315 और शिक्षकों के 342 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा हाईस्कूल प्राचार्यों के 101 पद रिक्त हैं। इसके अलावा हायर सेकंडरी स्कूलों में भी प्राचार्यों के 60 पद रिक्त हैं। इनमें अभी तक भर्ती नहीं की गई है। इसी कारण बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित हो रहा है।

हाईस्कूल का रिजल्ट भी इस बार काफी कम आया है। शिक्षकों की कमी के चलते इस बार हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम पिछले साल से 9.31 फीसदी घटकर 63.74 फीसदी रहा है। जबकि पिछले साल हाईस्कूल का रिजल्ट 73.05 फीसदी था। इसी प्रकार हायर सेकंडरी का रिजल्ट भी 1.16 फीसदी घटकर 80.84 प्रतिशत रहा गया था। जबकि पिछले साल हायर सेकंडरी का रिजल्ट 82 फीसदी था। इस संबंध में डीईओ एके मोदगिल ने बताया कि जिले में पीटी व्याख्याताओं के 17, क्राफ्ट के 2, शिक्षकों के 342, मिडिल स्कूलों में हेडमास्टरों के 315 पद रिक्त पड़े हुए हैं। हाईस्कूलों में प्राचार्यों के 101 पदों के अलावा 46 व्याख्याताओं के पद भी रिक्त हैं।

अधूरे पड़े हैं 33 स्कूल भवन, कहीं फर्नीचर नहीं

जिले में स्कूल भवनों की हालत भी खराब चल रही है। कहीं स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं तो कहीं फर्नीचर की कमी चल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विदिशा जिले के लिए स्वीकृत 33 नए स्कूल भवनों में अभी काम चल रहा है। ये स्कूल भवन अभी अधूरे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार 9 स्कूल भवनों का काम पूरा हो चुका है। विदिशा, नटेरन, शमशाबाद, लटेरी, सिरोंज, ग्यारसपुर, गंजबासौदा, पठारी, गुलाबगंज, कुरवाई सहित कई तहसीलों में ऐसे स्कूल भवन भी हैं जहां बारिश के सीजन में पानी का भराव होता है। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में बच्चों को तमाम असुविधाओं से रूबरू होना पड़ेगा।

जल्द पूरी की जाएगी शिक्षकों की कमी 

बीई में 4 दिन में 11 हजार से ज्यादा हो गए रजिस्ट्रेशन, पहले राउंड के रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई तक

भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के तहत बीई में चार दिन में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 11 हजार के पार पहुंच गया है। पहले राउंड में 25 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। कॉलेजों में इस बार पिछले साल की अपेक्षा बीई में एडमिशन के लिए अधिक क्वेरी आ रही हैं। इसके चलते एडमिशन की स्थिति पिछले बार की अपेक्षा ठीक हो सकती है।

अब सीधे नहीं, ऑनलाइन तबादले होंगे शिक्षकों के

मध्य प्रदेश में शिक्षकों के तबादले अब सीधे आवेदन देने पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने पर ही होंगे। इसके लिए राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग नीति बनाने में लग गया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ और स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी के साथ मंगलवार रात शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान एक बात सामने आई

Sarkari Naukri-Result 2019: सरकारी नौकरी की निकली है बंपर भरमार, यहां करें चेक

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युवाओं के लिए मौके : राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में भरें जाएंगे शिक्षकों के 36,402 पद

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों के 36,402 पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें राजकीय विद्यालयों में 17,481 जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों में 18,921 पद रिक्त हैं।

छह साल बाद भी 'एरिया' में नहीं आए एजूकेशन ऑफिसर

- सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने और योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई थी योजना, 3286 एईओ का किया था चयन।