उज्जैन | न्यूनतम वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने
संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को तहसील मुख्यालयों पर
प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे।
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अतिथि शिक्षकों का कार्य ठीक नहीं, स्थायी व्यवस्था की जाए
भास्कर संवाददाता | झाबुआ जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में वाणिज्य संकाय में स्थायी
व्याख्याता की कमी के चलते विद्यार्थियों को आ रही दिक्कतों को लेकर उनके
पालकों ने मोर्चा खोल दिया है। मामले में सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन भी
सौंपा।
निरीक्षण में नदारद मिले 7 शिक्षक, 2 स्कूलों पर ताले
जिला शिक्षा केंद्र के एपीसी अशोक जैन ने सोमवार को जब करैरा ब्लॉक के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तो हालात चौकाने वाले थे। स्थिति यह रही कि आधा दर्जन स्कूलों के निरीक्षण में एक हैडमास्टर सहित 7 शिक्षक स्कूलों से नदारद पाए गए वहीं दो स्कूलों पर ताले लटके हुए मिले।
चार शिक्षकों का एक-एक दिन का कटेगा वेतन
भास्कर संवाददाता | मुरैना औचक निरीक्षण के दौरान अंबाह-पोरसा क्षेत्र के चार स्कूलों में
चार शिक्षक ड्यूटी से नदारद मिले। इसके चलते समूहों ने वहां मीनू के अनुसार
मध्याह्न भोजन तैयार नहीं किया।
हिंदी के अतिथि शिक्षकों को हटाने का विरोध
विदिशा|संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम एक
ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया है कि जिले में हिंदी विषय के अतिथि
शिक्षकों को हटाने के मामले में शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा
रहा है।
खेल, संगीत व व्यायाम के अतिथि शिक्षक होंगे नियुक्त
मुरैना | स्कूलों में खेल, संगीत व व्यायाम विषय के अध्यापन के लिए अतिथि
शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस आशय की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह
ने की है। खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले से दो-दो
छात्र-छात्राओं को चयन कर उन्हें मल्हार आश्रम इंदौर भेजा जाएगा।
172 संविदा शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन, 1084 लाभांवित
912 संविदा शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाने के बाद दूसरी
किस्त के रूप में 172 और संविदा शिक्षकों का संविलियन कर दिया गया है।
डीईओ आरएन शुक्ला ने बताया कि इसमें 160 संविदा शिक्षक सहायक अध्यापक तो 12
अध्यापक बन गए हैं।
लापरवाही बरतने पर वार्डन और गैरहाजिर दो शिक्षक निलंबित
भास्कर संवाददाता | सागर लापरवाही बरतने पर एक हॉस्टल वार्डन एवं स्कूल से अनुपस्थित रहने पर दो
शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ राजीव रंजन
मीणा ने की है। जानकारी के मुताबिक जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक
परियोजना समन्वयक ईएंडआर जिला शिक्षा केंद्र सागर द्वारा 26 सितंबर को
संयुक्त रूप से किए गए आकस्मिक निरीक्षण में बालिका छात्रावास कर्रापुर में
अनियमितताएं पाई गई थीं।
अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का दमन, परमिशन प्रशासन द्वारा निरस्त
( संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ म.प्र. ) - सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का दमन किया गया ।
समीक्षा बैठक: अधिकारियों के काम से नाराज दिखे कलेक्टर
आगर-मालवा.शिकायत
के निराकरण करने में शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं
राजस्व विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा हैं। कुछ अधिकारियों को एल-1 एवं
एल-2 स्तर की शिकायतों का निराकरण करना था लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई
नहीं की, जिससे शिकायतें एल-3 व एल-4 स्तर पर चली गई।
6 माह और झेलनी होगी निजी स्कूलों की मनमानी, अप्रैल से लगेगी रोक
जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानियों का बोझ ढो रहे
अभिभावकों को अभी 6 माह और परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि निजी स्कूलों पर
लगाम लगाने स्कूल शिक्षा विभाग नए नियम अप्रैल 2017 से लागू करेगा।
तीन साल बाद भी संविदा शिक्षकों का नहीं हुआ संविलियन
नरसिंहपुर। जिले के
संविदा शिक्षकों का तीन साल बाद भी संविलियन नहीं हो पाया है। संविदा
शिक्षकों को शासन के नियमानुसार तीन साल में सहायक अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक
के पदों पर संविलियन होना चाहिए लेकिन जिला शिक्षा विभाग ने निर्धारित
समय-सीमा बीतने के बाद भी संविदा शिक्षकों का संविलियन नहीं किया है। इससे
संविदा शिक्षकों में निराशा व्याप्त है।
निरीक्षण में एक स्कूल बंद, छह शिक्षक गैर हाजिर थे
ग्वालियर. स्कूलों
में हर बार निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिलने के बावजूद भी शिक्षकों की
कार्यशैली में सुधार नहीं आ रहा है सोमवार को भी एक स्कूल बंद मिला जबकि छह
शिक्षक विभिन्न स्कूलों से नदारद मिले। किसी भी अधिकारी का कोई खौफ
शिक्षकों पर काम नहीं कर रहा है।
अध्यापक बने 40 हजार लोगों को फायदा होगा या नहीं, यह साफ नहीं
संविदा शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में शामिल हुए करीब 40 हजार लोगों को छटवें वेतनमान का कोई फायदा होगा या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तीन दिन पहले नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में इनका कोई जिक्र नहीं है।
2.85 लाख अध्यापकों के लिए 6वें वेतनमान का संशोधन मंजूर
भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2.85 लाख अध्यापकों को दिए जाने वाले छठवें वेतनमान के संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सहायक अध्यापकों को उनकी मांग के मुताबिक 7,440-2,400 और वरिष्ठ अध्यापकों को 10,230-3,600 का वेतनमान मिलेगा।
हमारी मेहनत का इज्जत भरा दाम ही दे दो शिवराज
ये कैसा प्रजातंत्र है, जहाँ अब कोर्ट कचहरियो की बाते भी नजर अंदाज की जाने लगी हैं। मदमस्त हाथी सी इस सरकार को अब किसी के संघर्ष, दर्द से कोई सरोकार नहीं।
स्कूल की गुणवत्ता नहीं सुधार पाए, 8 शिक्षकों की एक वेतनवृद्धि रोकी
जिले के 45% प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार के लिए निर्देश के बावजूद शिक्षण में सुधार नहीं दिखने पर विभाग ने
शिक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी है।
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