भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग ने
स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्षों से प्रदेश में रिक्त पड़े
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के 181 और जिला शिक्षा कार्यालयों में सहायक
संचालक के 31 पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं।
जिन जिलों में वरिष्ठ प्राचार्य उपलब्ध नहीं थे, उनमें निकट के जिलों से पदस्थापना की गई है। इस अनुक्रम में कुल 181 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा 31 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक संचालक के रिक्त पदों पर पदस्थापना के आदेश प्रसारित किये गये हैं।
दरअसल, प्रदेश के कई जिलों के विकासखण्डों में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के पद, पदोन्नति पर रोक होने के कारण रिक्त पड़े थे।वही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार विकास खण्ड के किसी प्राचार्य को स्थानीय तौर पर सौंपने के कारण प्राचार्यों को दोहरा कार्य करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें अपने स्कूल पर ध्यान केन्द्रित करने और अकादमिक तथा प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही थी। इससे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही थी।
मंत्री डॉ. चौधरी ने निर्णय लिया कि प्राचार्यों की पदोन्नति पर रोक होने के कारण वरिष्ठता के आधार पर जिले के वरिष्ठतम प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए। इससे उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, स्कूलों में प्राचार्य का दायित्व वरिष्ठतम व्याख्याता के पास रहने से स्कूल संचालन निर्बाध जारी रहेगा। पदोन्नति के अभाव में कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक संचालक के पद भी रिक्त थे। इनकी पूर्ति भी इसी अनुक्रम में जिले के वरिष्ठ प्राचार्यों से किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी सुचारू संचालन हो सकेगा।
जिन जिलों में वरिष्ठ प्राचार्य उपलब्ध नहीं थे, उनमें निकट के जिलों से पदस्थापना की गई है। इस अनुक्रम में कुल 181 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा 31 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक संचालक के रिक्त पदों पर पदस्थापना के आदेश प्रसारित किये गये हैं।
दरअसल, प्रदेश के कई जिलों के विकासखण्डों में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के पद, पदोन्नति पर रोक होने के कारण रिक्त पड़े थे।वही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार विकास खण्ड के किसी प्राचार्य को स्थानीय तौर पर सौंपने के कारण प्राचार्यों को दोहरा कार्य करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें अपने स्कूल पर ध्यान केन्द्रित करने और अकादमिक तथा प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही थी। इससे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही थी।
मंत्री डॉ. चौधरी ने निर्णय लिया कि प्राचार्यों की पदोन्नति पर रोक होने के कारण वरिष्ठता के आधार पर जिले के वरिष्ठतम प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाया जाए। इससे उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, स्कूलों में प्राचार्य का दायित्व वरिष्ठतम व्याख्याता के पास रहने से स्कूल संचालन निर्बाध जारी रहेगा। पदोन्नति के अभाव में कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक संचालक के पद भी रिक्त थे। इनकी पूर्ति भी इसी अनुक्रम में जिले के वरिष्ठ प्राचार्यों से किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी सुचारू संचालन हो सकेगा।
