जबलपुर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा से
वंचित वर्ग के बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर विभाग के अधिकारियों ने
जमकर फर्जीवाड़ा किया। बिना जांचे स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर
लाखों रुपए की राशि जारी कर दी गई।
मामले की जांच के बाद भी विभाग
संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर सका है। जांच के नाम पर
पिछले दो माह से सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। विधानसभा में यह मामला
उठने के बाद एक बार फिर जिला शिक्षा केंद्र विवादों में आ गया है।
मिलीभगत का लगाया आरोप
सूत्रों के अनुसार जिला शिक्षा केंद्र के
अधिकारियों पर जिले के सात स्कूलों को फर्जी तरीके से लाखों रुपए आवंटित
किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पनागर जनपद सदस्य द्वारा शिकायत
की गई थी। वहीं मोतीनाला वार्ड पार्षद द्वारा भी फर्जी प्रवेश के आधार पर
मिलीभगत कर राशि जारी करने का आरोप लगाया गया था। करीब 50 लाख की राशि का
सरकार को चूना लगाया गया। इसमें जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों से लेकर
प्रोग्रामर, नोडल अधिकारियों तक पर उंगलियां उठाई गईं।
आरटीई के नियम नहीं कर रहे थे पूरे
बताया जाता है अधिकांश स्कूल
आरटीई के मानक पूरे नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ स्कूलों में गलत प्रवेश
दिखाए गए। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा सांठगांठ से इन स्कूलों
को वर्ष 2016 में करीब 60 लाख की राशि का भुगतान किया गया। नोडल
अधिकारियों की मिलीभगत से अनुपस्थिति बच्चों को भी प्रवेश बता दिए गए।
ढाई माह से चल रही जांच
इस मामले में करीब ढाई माह से जांच चल रही
है। जिला शिक्षा केंद्र स्तर एवं जिला पंचायत स्तर पर जांच के नाम पर अब तक
कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की जा सकी है। जांच को दबाया जा रहा है।
कहां कितनी बांटी राशि
जगत जननी स्कूल - 245 बच्चे - 10 लाख 29 हजार रुपए
उस्मानिया मिडिल स्कूल तीन ब्रांच - 764 छात्र- 76 लाख रुपए
स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी गढ़ा - 229 छात्र - 09 लाख 61 हजार रुपए
गुरु पब्लिक स्कूल- 162 छात्र- 06 लाख 80400 रुपए
नर्मदा ज्ञान मंदिर स्कूल - 215 छात्र- 09 लाख 3000 रुपए
सेंट इब्राहिम स्कूल - 200 छात्र- 0 9 लाख रुपए
आरटीई के तहत स्कूलों को 25 फीसदी सीटों के तहत फीस प्रतिपूर्ति की राशि
जारी की गई थी। शिकायत मिलने के बाद सात स्कूलों के खिलाफ जांच की
कार्रवाई हो रही है।
नीलिमा विश्वास, प्रवेश प्रभारी जिला शिक्षा केंद्र
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