अतुल तिवारी, सागर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री
जयभान सिंह पवैया ने कहा कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर-
स्पोर्ट्स टीचर सहित अन्य पदों पर भर्ती यूजीसी की परमिशन मिलने के बाद की
जाएगी।
उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 15 दिन के अंदर विज्ञापन जारी किया जाएगा और चार में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
मंत्री श्री पवैया से 'नवदुनिया ने कॉलेजों में व्याप्त अव्यवस्थाओं, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, अतिथि विद्वानों की संविदा पर नियुक्ति और शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाए जाने के मुद्दों पर सीधी बात की।
सवाल - प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है पीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी?
जवाब - शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिये पीएससी को 2300 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। पन्द्रह दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो जाएगा। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को तीन-चार माह में पूरा करने का प्रयास कर रही है। अगले सत्र के पहले कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो जाएगी।
सवाल - शासकीय कॉलेजों में कम्प्यूटर विषय पढ़ाने के लिये प्रदेश भर में महज 11 पद ही स्वीकृत है।सागर संभाग में 63 हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। कम्प्यूटर टीचर के नए पद स्वीकृत कर क्या इन पदों पर भर्ती भी इस प्रक्रिया के साथ की जाएगी?
जवाब - करीब छह-सात विषयों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिये यूजीसी के पास प्रस्ताव भेजा है। मामला प्रक्रियाधीन है। कम्यूटर शिक्षक के नए पद स्वीकृत करने के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कॉलेजों में स्पोर्ट्स टीचर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
सवाल - कॉलेजों में हर वर्ष अतिथि विद्वानों की भर्ती की जाती है इस वजह से शुरूआत के तीन माह कक्षाएं नहीं लगती हैं। क्या इन्हें संविदा पर नियुक्त करने का भी सरकार का कोई प्लान है?
जवाब - अतिथि विद्वानों को संविदा पर नियुक्त करने और फिक्स सैलरी का प्रस्ताव विद्यमान है। वित्त विभाग की सहमति मिलते ही मंत्री परिषद् से निर्णय हो जाएगा। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम 25 हजार रुपए के मासिक मानदेय पर अधिकतम तीन साल के लिये संविदा पर नियुक्ति करने का प्लान है।
सवाल - शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज को लम्बे समय से महिला विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठती आई है। कॉलेज में 9 हजार 300 छात्राएं है और महज 33 कक्ष है, सरकार क्या महिला विवि बनाने की मांग को पूरा करेंगी?
जवाब - महिला विवि को लेकर अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कॉलेज में अगर कक्षों की समस्या है तो प्रस्ताव आने पर कॉलेज के लिये नए भवन की व्यवस्था जल्द करेंगे।
सवाल - प्रदेश के बहुत से कॉलेज किराय के भवन में लग रहे है इन्हें कब तक स्वयं का स्थाई भवन मिल पाएगा?
जवाब - सरकार ने 50 नए महाविद्यालय बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही 60 महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन बनाने की योजना भी है।
सवाल - फिल्म पद्मावती को लेकर इतना विरोध हो रहा है प्रदेश में फिल्म को बैन कर दिया गया है सरकार का क्या यह निर्णय उचित है?
जवाब - भविष्य में कोई फिल्मकार पैसा कमाने के लिये लोगों की आस्था से खिलवाड़ न करे यह संदेश देने के लिये फिल्म को बैन किया गया है। रानी पद्मावती अपने जौहर के कारण करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। देश में एक दौर चल पड़ा है जिसमें हिन्दू धर्म या हिन्दू नायिकाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है। हमारी राष्ट्रवादी विचारों की सरकार होने की वजह से हमने फिल्म को बैन किया है और भंसाली जैसे फिल्म निर्माताओं को संदेश दिया है कि फिल्म के नाम पर कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 15 दिन के अंदर विज्ञापन जारी किया जाएगा और चार में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
मंत्री श्री पवैया से 'नवदुनिया ने कॉलेजों में व्याप्त अव्यवस्थाओं, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, अतिथि विद्वानों की संविदा पर नियुक्ति और शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाए जाने के मुद्दों पर सीधी बात की।
सवाल - प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है पीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी?
जवाब - शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिये पीएससी को 2300 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। पन्द्रह दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो जाएगा। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को तीन-चार माह में पूरा करने का प्रयास कर रही है। अगले सत्र के पहले कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो जाएगी।
सवाल - शासकीय कॉलेजों में कम्प्यूटर विषय पढ़ाने के लिये प्रदेश भर में महज 11 पद ही स्वीकृत है।सागर संभाग में 63 हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। कम्प्यूटर टीचर के नए पद स्वीकृत कर क्या इन पदों पर भर्ती भी इस प्रक्रिया के साथ की जाएगी?
जवाब - करीब छह-सात विषयों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिये यूजीसी के पास प्रस्ताव भेजा है। मामला प्रक्रियाधीन है। कम्यूटर शिक्षक के नए पद स्वीकृत करने के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कॉलेजों में स्पोर्ट्स टीचर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
सवाल - कॉलेजों में हर वर्ष अतिथि विद्वानों की भर्ती की जाती है इस वजह से शुरूआत के तीन माह कक्षाएं नहीं लगती हैं। क्या इन्हें संविदा पर नियुक्त करने का भी सरकार का कोई प्लान है?
जवाब - अतिथि विद्वानों को संविदा पर नियुक्त करने और फिक्स सैलरी का प्रस्ताव विद्यमान है। वित्त विभाग की सहमति मिलते ही मंत्री परिषद् से निर्णय हो जाएगा। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम 25 हजार रुपए के मासिक मानदेय पर अधिकतम तीन साल के लिये संविदा पर नियुक्ति करने का प्लान है।
सवाल - शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज को लम्बे समय से महिला विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठती आई है। कॉलेज में 9 हजार 300 छात्राएं है और महज 33 कक्ष है, सरकार क्या महिला विवि बनाने की मांग को पूरा करेंगी?
जवाब - महिला विवि को लेकर अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कॉलेज में अगर कक्षों की समस्या है तो प्रस्ताव आने पर कॉलेज के लिये नए भवन की व्यवस्था जल्द करेंगे।
सवाल - प्रदेश के बहुत से कॉलेज किराय के भवन में लग रहे है इन्हें कब तक स्वयं का स्थाई भवन मिल पाएगा?
जवाब - सरकार ने 50 नए महाविद्यालय बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही 60 महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन बनाने की योजना भी है।
सवाल - फिल्म पद्मावती को लेकर इतना विरोध हो रहा है प्रदेश में फिल्म को बैन कर दिया गया है सरकार का क्या यह निर्णय उचित है?
जवाब - भविष्य में कोई फिल्मकार पैसा कमाने के लिये लोगों की आस्था से खिलवाड़ न करे यह संदेश देने के लिये फिल्म को बैन किया गया है। रानी पद्मावती अपने जौहर के कारण करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। देश में एक दौर चल पड़ा है जिसमें हिन्दू धर्म या हिन्दू नायिकाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है। हमारी राष्ट्रवादी विचारों की सरकार होने की वजह से हमने फिल्म को बैन किया है और भंसाली जैसे फिल्म निर्माताओं को संदेश दिया है कि फिल्म के नाम पर कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है।