भोपाल। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते सरकारी
स्कूलों में बच्चों को एक पीरियड पढ़ाने का कार्यक्रम अब 28 जनवरी के बजाय
15 फरवरी को आयोजित होगा। मंत्री और विधायक बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। इनके
अलावा 15 हजार से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
जिसमें दो हजार से अधिक जनप्रतिनिधि हैं।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत (रीडिंग) डालने के लिए राज्य सरकार मंत्री, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर और प्रबुद्ध वर्ग को स्कूलों में भेज रही है। ये लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को नैतिकता और सदाचरण की पाठ पढ़ाएंगे। इन्हें बच्चों के सवालों के जबाव भी देना है।
पहले सरकार ने 28 जनवरी को जनप्रतिनिधियों को स्कूल में भेजने की तैयारी की थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम बदल दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी ने बताया कि अब 15 फरवरी को यह आयोजन होगा।
एक लाख रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
स्कूल शिक्षा विभाग का एक लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। अफसर कहते हैं कि सवा लाख स्कूलों में एक साथ पढ़ाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। विभाग के पास 90 हजार प्रेरक पहले से रजिस्टर्ड हैं। जिन्हें इस कार्य में भी लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं।
जिसमें दो हजार से अधिक जनप्रतिनिधि हैं।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत (रीडिंग) डालने के लिए राज्य सरकार मंत्री, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर और प्रबुद्ध वर्ग को स्कूलों में भेज रही है। ये लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को नैतिकता और सदाचरण की पाठ पढ़ाएंगे। इन्हें बच्चों के सवालों के जबाव भी देना है।
पहले सरकार ने 28 जनवरी को जनप्रतिनिधियों को स्कूल में भेजने की तैयारी की थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम बदल दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी ने बताया कि अब 15 फरवरी को यह आयोजन होगा।
एक लाख रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
स्कूल शिक्षा विभाग का एक लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। अफसर कहते हैं कि सवा लाख स्कूलों में एक साथ पढ़ाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। विभाग के पास 90 हजार प्रेरक पहले से रजिस्टर्ड हैं। जिन्हें इस कार्य में भी लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं।