भोपाल.राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले संविदा शिक्षकों का वेतन 40 हजार प्रतिमाह होगा। विवि अपनी सुविधा अनुसार रिटायर्ड प्रोफेसर्स की सेवाएं ले सकेंगे। इसके लिए हर महीने इनको एक लाख रुपए का वेतन दिया जाएगा।
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में हुई कुलपतियों की बैठक में इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। अंतिम फैसले के लिए यह मुददे राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली समन्वय समिति की बैठक में रखे जाएंगे। यह भी तय हुआ कि विश्वविद्यालयों के छात्र एक दूसरे की लैब और लाइब्रेरी सहित अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच करार होगा।
इसका फायदा हजारों छात्रों को होगा। विश्वविद्यालयों के विभिन्न मुद्दों पर विमर्श के लिए समन्वय समिति द्वारा गठित उप समितियों की बैठक पिछले दो दिनों से बीयू में चल रही थी। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति व मप्र निजी विवि विनियामक आयोग के चेयरमैन मौजूद थे। गौरतलब है कि भोपाल में पांच सरकारी और तीन निजी विवि हैं।
बैठक की अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने की।
बैठक में शामिल हुए मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन प्रो. अखिलेश पांडे ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट में सहयोग के लिए करार किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया था। सरकारी और निजी विश्वविद्यालय आपस में रिसर्च वर्क को प्रोत्साहित कर सकेंगे।
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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में हुई कुलपतियों की बैठक में इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। अंतिम फैसले के लिए यह मुददे राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली समन्वय समिति की बैठक में रखे जाएंगे। यह भी तय हुआ कि विश्वविद्यालयों के छात्र एक दूसरे की लैब और लाइब्रेरी सहित अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच करार होगा।
इसका फायदा हजारों छात्रों को होगा। विश्वविद्यालयों के विभिन्न मुद्दों पर विमर्श के लिए समन्वय समिति द्वारा गठित उप समितियों की बैठक पिछले दो दिनों से बीयू में चल रही थी। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति व मप्र निजी विवि विनियामक आयोग के चेयरमैन मौजूद थे। गौरतलब है कि भोपाल में पांच सरकारी और तीन निजी विवि हैं।
बैठक की अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने की।
बैठक में शामिल हुए मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन प्रो. अखिलेश पांडे ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट में सहयोग के लिए करार किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया था। सरकारी और निजी विश्वविद्यालय आपस में रिसर्च वर्क को प्रोत्साहित कर सकेंगे।