भोपाल। एक के
बाद एक आदेश के बावजूद प्रदेश में शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराने का
सिलसिला जारी है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए
हैं कि शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य न लिए जाए। वर्ष 2007 में सुप्रीम
कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक काम लिए जाएं।
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शिक्षा विभाग: अब SMS से भी कर सकते हैं छुट्टी का आवेदन
भोपाल। प्रदेश के प्रायमरी और
मिडिल स्कूलों के शिक्षक विशेष परिस्थितियों में अपने न आने की सूचना ई-मेल
और एसएमएस के माध्यम से भी दे सकेंगे। हालांकि अवकाश लेने के लिए पहले से
आवेदन देना जरूरी होता है, लेकिन 'शाला सिद्धि" के तहत यह प्रावधान किया
गया है।
अध्यापकों को 7440 का वेतनमान देने पर सरकार सहमत
भोपाल, ब्यूरो। प्रदेश के लगभग तीन लाख अध्यापकों की
नाराजगी दूर करने के लिए राज्य सरकार सहायक अध्यापकों को 7440-2400 और
वरिष्ठ अध्यापकों को 10,230-3600 वेतनमान देने को राजी हो गई है। स्कूल
शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को परीक्षण के बाद वित्त विभाग मुख्यमंत्री
सचिवालय को भेजेगा।
छात्राओं के लिए एक हजार रियायती पास तैयार, स्कूल के पास उतारेंगी बसें
खंडवा | जिले के विद्यार्थियों को किराए में 30 प्रतिशत की छूट व छात्राओं
को बस से स्कूल तक छोड़ने की कलेक्टर की पहल को अमलीजामा पहना दिया है।
बनना चाहते हैं सरकारी टीचर तो तुरंत करें यहां अप्लाई, वैकंसी हैं- 6205, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा
नई दिल्ली. केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शिक्षकों और प्रिंसपल के 6205 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. ये नियुक्तियां पिंसिपल, प्रोजेक्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और प्राइमेरी टीचर के पदों पर की जाएंगी.
संविदा शिक्षकों का संविलियन नहीं तो करेंगे धरना प्रदर्शन
भास्कर संवाददाता | मुरैना संविदा शाला शिक्षकों का संविलियन कराने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश
शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर विनोद शर्मा से मुलाकात की।
गुरुवार को जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल
ने मांग से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जिस पर कलेक्टर ने जल्द ही
कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बीच सत्र में शिक्षकों का समायोजन
भास्कर संवाददाता | शिवपुरी अब बीच सत्र में शैक्षणिक पदों के अनुरूप शालाओं में अतिशेष शिक्षकों, अध्यापकों की पदस्थापना का कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करनी है। जिसमें शिक्षा विभाग को आदेश ही हाल में मिला है।
महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों की देखभाल के लिए तय छुट्टियों में कोई अड़चन नहीं
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। वे सिर्फ उनके पालन-पोषण के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी में सेवा और परीक्षा की तैयारियां करवाने के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं।
छतरपुर DPC पर कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप
छतरपुर। शिक्षा विभाग में जनपद
शिक्षा केंद्र और जन शिक्षा केंद्र में बीएसी व सीएसी की पदस्थापना मामले
में घोटाला सामने आया है। 12 सितम्बर को जारी हुए आदेश पर कलेक्टर डॉ. मसूद
अख्तर के हस्ताक्षर हैं जबकि वो तो 1 सितम्बर को ही रिलीव होकर जा चुके
हैं। उनका तबादला हो गया है और उनकी जगह रमेश भंडारी 1 सितम्बर से छतरपुर
के कलेक्टर हैं।
मनचाही जगह पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था
इंदौर. स्कूल शिक्षा
मंत्री विजय शाह ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से प्रदेश में तबादले के लिए
ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शिक्षक जहां चाहेगा, जगह खाली होने पर
ट्रांसफर हो जाएगा।
प्रशिक्षण में 60 में से सिर्फ 42 शिक्षक ही हुए शामिल
राजगढ़.
बच्चों की सेहत को बनाए रखने के लिए स्कूलों में योग का प्रशिक्षण दिया
जाएगा। इससे पहले जो शिक्षक बच्चों को योग सिखाएंगे उन्हें तीन घंटे का योग
प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
फर्जी अंकसूची से नौकरी कर रहा शिक्षक निलंबित
फर्जी अंकसूची मामले में आरोपी प्रा शाला प्याराखेड़ी के शिक्षक को डीईओ ने
निलंबित कर दिया है। इस स्कूल का एक शिक्षक साल भर पहले इसी मामले में
बर्खास्त भी हो चुका है। फर्जी अंकसूची मामले में क्षेत्र के शिक्षा जगत के
तार कितने मजबूत हैं यह धीरे-धीरे सामने आता जा रहा है।
तीन माह से गायब डीईओ पहुंचे कार्यालय
पिछले तीन माह से बिना किसी सूचना के कार्यालय से गायब डीईओ प्राचीश जैन
मंगलवार को कार्यालय पहंुचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के लिपिकों से
कामकाज के बारे में जानकारी ली और कार्यों में कसावट लाने के निर्देश दिए।
184 शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन
मंदसौर | जिला पंचायत के सीईओ के अनुमोदन के साथ 184 संविदा शाला शिक्षकों
के अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश जारी किए गए हैं।
मप्र कैबिनेट मीटिंग के निर्णय 20 Sep 2016
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री
शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य
सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए
एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही
150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे।
विद्यालय की मान्यता निरस्त फिर भी संचालित की जा रहीं कक्षाएं!
सीधीै।
शिक्षा विभाग की मेहरबानी पर जिले में आधा सैकड़ा से ज्यादा निजी स्कूल
बिना मान्यता के संचालित हैं। संचालक ट्यूशन के नाम पर बच्चों से मोटी रकम
वसूलते हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। उनका भविष्य भी अंधेरे में है। कई
बार शिकायत भी की गई, लेकिन शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई नहीं की है।
शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों से बहुत पीछे भारत, बराबरी करने में लगेंगे 126 साल
नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सुधार की रफ्तार यदि ऐसी ही रही तो उसे विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में 126 साल का समय लगेगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को जारी एक अध्ययन पत्र में यह बात कही है।
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