200 प्वाइंट रोस्टर अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली : केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक कैडर (200 प्वाइंट रोस्टर) में आरक्षण अध्यादेश 2019 के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस एसए बोबडे की खंडपीठ वकील प्रिया शर्मा और पृथ्वीराज चौहान की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में कहा गया है कि यह ऑर्डिनेंस अल्ट्रावायरस है जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.

Indian Navy Recruitment 2019: नेवी में निकली ये नई भर्तियां, आज ही इस लिंक से करें आवेदन

नई दिल्ली:  इंडियन नेवी (भारतीय नौसेना - Indian Navy) ने 53 शार्ट सर्विस कमिशन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए 5 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं. अलग-अलग पोस्ट के लिए योग्यता अलग-अलग योग्यता है. अप्लाई करने के पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें.

जिस दिन परीक्षा, उस दिन 5 घंटे हो सकेगा मूल्यांकन

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया। पहले दिन केवल साढ़े तीन घंटे ही मूल्यांकन हो सका। जिलेभर से आए 183 शिक्षकों ने पहले दिन 1241 कॉपियां जांचते हुए उनका मूल्यांकन पूरा किया।

एक दिन में 45 कापियों से अधिक नहीं जांच सकेंगे शिक्षक

नीमच. चंद रुपयों के चक्कर में कहीं शिक्षक बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न कर जाएं, इसलिए शासन द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी टारगेट तय कर दिया है। ताकि मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त समय में बेहतर कॉपी जांच सकें। इसके लिए एक एक शिक्षक अधिकतम 45 कॉपियों से अधिक की जांच नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कहीं वे लापरवाही नहीं करें, इस कारण कम से कम 30 कॉपियां जांचना अनिवार्य है।

MP BOARD: 10th-12th के लिए बोनस अंक घोषित

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की बोर्ड परीक्षा में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसमें 12वीं के सामान्य अंग्रेजी और 10वीं गणित के पेपर में सामने हुई है। इसके बाद मंडल ने दोनों पेपर में बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। इसके निर्देश मूल्यांकन केंद्रों को भेज दिए गए हैं।

खुशखबरी: 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन

रायपुर. राज्य गठन के बाद पहली सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शनिवार को इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन के मुताबिक शिक्षकों के विभिन्न प्रवर्गों में कुल 14 हजार 580 रिक्तियों को भरा जाना है। नियुक्तियां संचालक लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होनी हैं।

Upper Caste Reservation: उच्च शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्ण कोटे के अमल की तैयारी

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिए गए आरक्षण का पहला और बड़ा लाभ उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में मिलेगा। इसके लिए देश भर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने इन सभी संस्थानों में आरक्षण कोटे के अमल को लेकर तैयारी तेज कर दी है।

शिक्षा परिषद में 575 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि आज, जल्द करें आवेदन

जॉब्स डेस्क। अगर आप शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाये है। इस नौकरी के लिए अप्लाई करना हैै तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद ने 575 असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है।

अध्यापकों की वेतन कटौती पर हाईकोर्ट का स्टे

भोपाल। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से याचिका क्रमांक WP-4758-2019 दिनांक 18 मार्च 2019 को स्टे मिला। छठवे वेतन में वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 07 जुलाई 2017 से कम न किया जाये तथा नोटिस जारीकर चार सप्ताह में शासन से जबाब मांगा गया। यह जानकारी आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विनय कुमार कनौजिया द्वारा दी गई। 

डीएलएड - टीईटी न करने वाले शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में

चार साल की मियाद पूरी कर लेने के बाद भी डीएलएड-टीईटी न कर पाने वाले शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा निदेशालय से जारी आदेश में प्राथमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए उन पर भर्ती प्रक्रिया कराने को कहा गया है।

सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 16 जून तक

भोपाल|सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 16 जून तक रहेंगी। इन स्कूलों के शिक्षकों काे 1 मई से 9 जून तक 40 दिन का अवकाश मिलेगा।

भास्कर संवाददाता| नसरुल्लागंज आदर्श आचार संहिता इस समय प्रभावशील है। इसके बाद भी जनपद शिक्षा केंद्र के स्त्रोत समन्वयक ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लिए ही बीएसी के पद भरे होने के बावजूद एक जूनियर शिक्षक को बीएसी पद पर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए। इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया। जबकि बीएसी की नियुक्ति का अधिकार बिना वरिष्ठ अधिकारी के नहीं किया जा सकता। इस बात का ज्ञान होने के बावजूद दबंगई से नव नियुक्त प्रभार लेकर बीआरसी बने रामगोपाल धावरे ने स्वयं ही आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर नव नियुक्त बीआरसी रामगोपाल धावरे ने माध्यमिक शाला इटावाखुर्द के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शफी खान को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि वर्तमान में कार्यालय में बीएसी का पद रिक्त होने के चलते कार्यालयीन कार्य समय-सीमा में निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आगामी आदेश तक शिक्षक को निर्देश दिए कि वह उनकी उपस्थिति जनपद शिक्षा केंद्र में बीएसी पद के दायित्वों के साथ सुनिश्चित करें। बीएसी के सभी पद भरे हैं, कैसे हो सकती है नियुक्ति:जनपद शिक्षा केंद्र में वर्तमान में 5 बीएसी के पद हैं जो भरे हुए हैं। इसके बावजूद बीआरसी ने छठे बीएसी की नियुक्ति के निर्देश दे दिए। वर्तमान में जनपद शिक्षा केंद्र में बीएसी के पद पर रामगोपाल धावरे के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ बीएसी प्रेम किशोर पंवार, संतोष धनवारे, संतोष धुर्वे व बलराम पंवार पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त बीआरसी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में डीपीसी अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसी की नियुक्ति के अधिकार बीआरसी को नहीं हैं। वहीं आचार संहिता में इस प्रकार का कृत्य करना गलत है, जिसकी जानकारी संपूर्ण दस्तावेज बुलाकर की जाएगी। साथ ही बीआरसी की नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी आपने दी है इसकी भी जांच की जाएगी।

   आदर्श आचार संहिता इस समय प्रभावशील है। इसके बाद भी जनपद शिक्षा केंद्र के स्त्रोत समन्वयक ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लिए ही बीएसी के पद भरे होने के बावजूद एक जूनियर शिक्षक को बीएसी पद पर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए। इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया।

विश्वविद्यालय में सलाहकार के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, सैलरी- 60,000 रूपये प्रतिमाह

जॉब्स डेस्क। अगर आप शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाये है। इस नौकरी के लिए अप्लाई करना हैै तो आपको बता दें कि हाल ही में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली ने सलाहकार के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है।

ओबीसी आरक्षण पर कमल नाथ पर हथौडा

जबलपुर—- कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण बढ़ाने पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी।

यहां सरकार का ही पैसा दबाए बैठे सरकारी विभाग...पढि़ए खबर

कटनी. जिले के सरकारी विभाग ही बिजली विभाग का लाखों रुपये दबाए बैठे हैं। बिजली बिल भुगतान न करने वाले बड़े बकायादारों में एक दर्जन सरकारी विभाग शामिल हैं, जिनका चार करोड़ से अधिक बिल बकाया है। कई बार सूचना देने के बाद भी राशि जमा न कराने पर अब बिजली विभाग कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-2 के पेपर की फाइनल आंसरशीट पीईबी ने अपनी साइट पर अपलोड

इंदौर | शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-2 के पेपर की फाइनल आंसरशीट पीईबी ने अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। इसमें विज्ञान के पेपर में वे 16 प्रश्न साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो यू-ट्यूब पर लीक किए गए थे।

CTET 2018 के बाद एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया गलत सवाल

सीटेट 2018 में के बाद अब शारीरिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भी गलत सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को विवादित 5 सवालों को विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का आदेश दिया है।

CBSE स्कूलों में स्वास्थ्य और खेल के लिए एक पीरियड अनिवार्य

स्कूली बच्चों की सेहत को बेहतर रखने के लिए अब नये सत्र 2019-20 से एक कक्षा स्वास्थ्य और खेल के लिए अनिवार्य रहेगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को इसकी सूचना भेजी है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के जरिये खेलों से जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके लिए बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 3 गुना मिलेगी ये धनराशि

केंद्र सरकार ने नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले एकमुश्त प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री हासिल करने वालों के लिए प्रोत्साहन की रकम को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 30,000 किया जाएगा।