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69 की जगह अपलोड 138 विद्यार्थी, डीईओ लिखा पत्र

भास्कर संवाददाता | सोहागपुर शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण की सूची में विद्यार्थियों की संख्या गलत अपलोड होने से दो शिक्षकों की पदस्थापना होगी। लेकिन स्कूल में 69 विद्यार्थी दर्ज हैं। बीआरसी जेपी रजक ने त्रुटि सुधार के लिए डीईओ कार्यालय को पत्र लिखा है। जो सूची अपलोड की है उसके आधार पर शिक्षक पदस्थापना उसी स्कूल में कराने की इच्छा जाहिर करने लगे थे।

नए जनशिक्षकों की हुई नियुक्ति, पुरानों को मूल संस्थाओं में भेजे जाने के दिए निर्देश

जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा विकासखंड के बीआरसी के बाद क्षेत्र के जनशिक्षक भी बदल दिए हैं। जनशिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय पर ज्वाइनिंग देना शुरू कर दी है। जिला पंचायत सीईओ दीपक आर्य को रिश्वत देने के आरोप में क्षेत्र के बीआरसी निखिलेश श्रीवास्तव को सप्ताह भर पहले कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था।

एक माह बीता, अतिशेष शिक्षकों का इंतजार बरकरार

मंदसौर। ब्यूरो वर्तमान शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही जिला शिक्षा केंद्र ने अतिशेष शिक्षकों को चिन्हित कर लिया था। छात्र संख्या के मान से ज्यादा शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची भी बन गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 30 सितंबर तक अतिशेष शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की सूची तैयार को कहा भी गया था, लेकिन यहां पदस्थ नए बाबू दो माह बाद भी काम समझ नहीं पा रहे हैं।

जूनियर की जगह सीनियर को बता दिया अतिशेष

खंडवा। ब्यूरो शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए जारी हुई सूची में जूनियर की जगह सीनियर शिक्षकों को अतिशेष बता दिया गया है। इस पर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने आपत्ति ली है। संघ के अनुसार 150 से कम संख्या वाले 80 स्कूलों में प्रधान पाठक अतिशेष हो रहे हैं पर विभाग की सूची में 48 को ही अतिशेष बताया गया है।

6 नवम्बर को शिवराज सिंह के स्वागत में अध्यापक संघर्ष समिति शामिल नहीं

भोपाल। 6 नवम्बर को आजाद अधयापक संघ की ओर से मान.मुख्यमंत्री जी का स्वागत  कार्यक्रम रखा गया है। जो अनुचित है और इसका अभी सही समय नही है। जबकि अभी छठवां वेतन निर्धारण में कई विसंगतियां है। अध्यापक संघर्ष समिति मर्प् में शामिल सभी संघो द्वारा एकमत होकर शिक्षा विभाग में संविलियन की लडाई हेतु एकजुट हुए हैं जिसकी सैद्धांतिक सहमति सभी संघो ने दी है।

अनुपस्थित या लेट होने पर शिक्षक का कटेगा वेतन

दीपावली पर्व के समापन के बाद भी कई शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। बुधवार को स्कूल समय पर बीआरसी ओपी नामदेव ने बीएसी एम के शुक्ला व जन शिक्षक महेश शर्मा के साथ मिलकर ब्लाक के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया।

अतिशेष शिक्षकों से दावे आपत्तियां आज ली जाएंगी

भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद  युक्ती-युक्तकरण के नाम पर एक साल से चल रहे घमासान के बीच गुरुवार को शिक्षा विभाग अतिशेष शिक्षकों की सूची पर दावे आपत्तियों लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। शिक्षक संघ सामूहिक रूप से डीईओ अरविंद चौरगड़े पर तानाशाही का आरोप लगाकर प्रक्रिया का बहिष्कार कर चुके हैं।

बीआरसी को बंद मिले स्कूल, शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटेगा

भास्कर संवाददाता | सोहागपुर बुधवार को स्कूलों में समय से पूर्व स्कूल बंद मिले। बीआरसी ने शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के लिए संकुल प्राचार्या को पत्र लिखा है। बीआरसी जेपी रजक ने बताया बोरनागूजर के प्राथमिक शाला में अपराह्न 3 बजे ताला मिला है।

शिक्षकों ने किया अतिशेष शिक्षकों की सूची का बहिष्कार, ज्ञापन सौंपा

भास्कर संवाददाता | सोहागपुर बुधवार को संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन, अध्यापक संगठन के बेनर तले शिक्षकों ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार हमीद खान को सौंपा है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की अतिशेष सूची निकाली है जो त्रुटिपूर्ण है।

स्कूल से नदारद शिक्षकों का कटेगा वेतन


ब्यावरा. दीपावली अवकाश के बाद बुधवार को खुले स्कूलों में नदारद रहने वाले शिक्षकों का वेतन कटेगा। साथ ही शोकाज नोटिस देकर कारण पूछा जाएगा।

नौकरी का मौका: शिक्षकों के 1500 पदों पर भर्ती, करें आवेदन

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। हिमाचल सरकार ने सीएंडवी शिक्षकों के 1500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 750 पद बैचवाइज और 750 पद सीधी भर्ती से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे।

हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल की 5000 मार्कशीट का नहीं चल रहा पता

रुक जाना नहीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुए तीन महीने हो गए लेकिन अब तक अंकसूची नहीं आई। इससे स्टूडेंट परेशान हैं और अंकसूची के लिए परीक्षा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। स्टूडेंट जब राज्य ओपन बोर्ड को शिकायत कर रहे हैं तो जवाब मिल रहा है मार्कशीट भेज दी है।

एमपीपीएससी का पहला सेट अब दिसंबर में होगा

उच्च शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त रखी है। लेकिन पिछले काफी समय से यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इसके आयोजन में हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आती रहीं।

कक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल भी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दिखेगा

शाजापुर | शाजापुर और आगर-मालवा जिले के 11 सरकारी कॉलेजों की कक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल भी छात्र-छात्राएं अब उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देख सकेंगे। यह समय सारिणी विभाग की वेबसाइट पर उन्हें पीडीएफ फारमेट में मिल जाएगी। छात्र चाहें तो घर बैठे भी इसे देख सकते हैं।

पेंशनर घर बैठे दे सकेंगे अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र

देश के किसी भी राज्य से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र देने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बढ़ती उम्र में परेशानी से रोकने के लिए जीवित होने का प्रमाण-पत्र घर बैठे देने की सुविधा दी है।

आज से खुलेंगे स्कूल,गैरहाजिर रहने वाले छात्रों को स्कूल लाने पर दिया जाएगा जोर

दीपावली अवकाश के बाद बुधवार से फिर से स्कूल खुल जाएंगे। अब स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति और रिजल्ट सुधारने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल लाने के लिए उनके सहपाठियों काे भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

मिडिल स्कूलों से हिन्दी शिक्षक का पद समाप्त

मुरैना | प्राइमरी स्कूल में दो व मिडिल स्कूल में तीन शिक्षकों की पदस्थापना आदेश के चलते राज्य शिक्षा केन्द्र में मिडिल स्कूलों से हिन्दी विषय के शिक्षक का पद गोपनीय तौर पर समाप्त कर दिया है।

अतिशेष से बचने शिक्षक बना रहे कई तरह के बहाने

शिक्षकविहीन, एक शिक्षकीय एवं जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसके तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक चिन्हित कर लिए गए हैं। प्राइमरी के 412 ताे मिडिल स्कूल के 225 शिक्षक अतिशेष के दायरे में आ गए हैं।

पत्‍नी को नौकरी करने से नहीं रोक सकता पति: कोर्ट

नागपुर। वैसे तो महिलाओं को नौकरी करने के अधिकार प्राप्‍त हैं लेकिन फिर भी शादी के बाद उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसमें भी अगर उन्‍हें पति का साथ ना मिले तो मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन कानून उनकी मदद के लिए तैयार है।

7th pay commission – Employees are confused about allowances and advances

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया. कुछ एक विभाग के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल गया है. इन सबके बावजूद अभी भी अधिकतर कर्मचारियों को भत्तों या कहें अलाउंसेस के लेकर कई बातें समझ में नहीं आई हैं.

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