शिक्षकविहीन, एक शिक्षकीय एवं जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था
सुनिश्चित करने अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसके
तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक चिन्हित कर लिए गए हैं। प्राइमरी के
412 ताे मिडिल स्कूल के 225 शिक्षक अतिशेष के दायरे में आ गए हैं।
इन सभी की सूची भी जारी कर दी गई है। सीधे तौर पर 637 शिक्षकों को इधर से उधर किया जाना है। इनमें सबसे अधिक नगर के शिक्षक हैं। प्राइमरी और मिडिल दोनों में मिला लें तो 225 शिक्षक सिर्फ सागर नगर से हैं, जो अतिशेष में हैं आैर वर्षों से नगर में जमे हुए हैं। इसके लिए अतिशेष के दायरे में आए शिक्षकों से 5 नवंबर तक दावे-आपत्तियां बुलाई गई हैं। यह दावे- आपत्तियां संकुल प्राचार्यों के माध्यम से डीईओ कार्यालय आना है। उधर अपनी मनचाही स्कूल से दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, इसके चलते कई शिक्षक इस जुगाड़ में भी लग गए हैं कि किसी भी कीमत पर वह यहीं बने रहें। इसके लिए वह कई प्रकार के बहाने, आवेदन दे रहे हैं। मसलन कोई बता रहा है कि उनके स्कूल में उनसे कुछ वरिष्ठ पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन उनका नाम इस सूची में नहीं है। कोई बता रहा है कि परिवार की जवाबदेही उन पर है, लिहाजा उन्हें अन्यत्र नहीं भेजा जाए। शिक्षकों के नेताओं, संगठन प्रमुखों से भी कई शिक्षक संपर्क में हैं।
ठोस वजह पर ही करेंगे निराकरण : उधर जिला शिक्षा अधिकारी आरएन शुक्ला का कहना है कि अतिशेष में जितने भी शिक्षकों के नाम आ गए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर राहत नहीं दी जाएगी। यदि किसी का नाम त्रुटिवश सूची में आ गया है या कोई ठोस वजह के साथ वह दावे-आपत्ति भेजता है तो उसका निराकरण होगा। उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि 5 नवंबर के बाद आए दावा-आपत्तियों पर सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए भी अब सिर्फ तीन दिन ही रह गए हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण कर इसी माह में जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों को भेज दिया जाएगा।
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ठोस वजह पर ही करेंगे निराकरण : उधर जिला शिक्षा अधिकारी आरएन शुक्ला का कहना है कि अतिशेष में जितने भी शिक्षकों के नाम आ गए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर राहत नहीं दी जाएगी। यदि किसी का नाम त्रुटिवश सूची में आ गया है या कोई ठोस वजह के साथ वह दावे-आपत्ति भेजता है तो उसका निराकरण होगा। उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि 5 नवंबर के बाद आए दावा-आपत्तियों पर सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए भी अब सिर्फ तीन दिन ही रह गए हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण कर इसी माह में जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षकों को भेज दिया जाएगा।
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