Open school time table 2016
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हाईकोर्ट डबल बैंच ने कहा अतिथि शिक्षक को गुरुजी की तरह लाभ दिया जाये तीन माह में निराकरण करें
हाईकोर्ट डबल बैंच ने कहा अतिथि शिक्षक को गुरुजी की तरह लाभ दिया जाये तीन माह में निराकरण करें
अतिथि शिक्षकों को दोगुना मानदेय आदेश का इंतजार
टीकमगढ। राज्य सरकार में शिक्षा
विभाग के मंत्री की जो सहमति बनी थी, कि अतिथि शिक्षकों को अगामी सत्र
2016-17 में 12 माह का दोगुना मानदेय दिया जायेगा। नियुक्ति पिछले पैनल की
मानी जायेगी। ऐसी खबरे बार बार पढने को मिली लेकिन अगामी सत्र 2016-17 माह
15 जून से प्रारंभ होने जा रहा है।
अध्यापकों ने छठे वेतनमान के विसंगतिपूर्ण आदेश को जलाया
भास्कर संवाददाता | ठीकरी नगर में शाम 5 बजे ठीकरी ब्लॉक के सभी अध्यापक बीआरसी कार्यालय में
एकत्र हुए है। जहां शासन ने शिक्षकों के साथ धोखा किया। छठे वेतनमान के नाम
पर विसंगति पूर्ण गणना पत्रक जारी किए है। इसे शिक्षकों ने धोखा कहा है।
डीपीसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे 500 शिक्षक
भास्कर संवाददाता | शिवपुरी शुक्रवार को जिले के सैकड़ों शिक्षक डीपीसी शिरोमणी द़ुबे के समर्थन
में सड़कों पर उतर आए। शिक्षकों की भीड़ माधव चौक चौराहे से रैली की शक्ल में
सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर बीआर
प्रजापति को सौंपा।
पीएससी को मिली स्लेट की जिम्मेदारी, नेट की तर्ज पर 13 साल बाद होगी परीक्षा
उच्च शिक्षा विभाग
लंबे अंतराल के बाद स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (स्लेट) कराएगा। इसकी
जिम्मेदारी एमपी पीएससी को दी जा रही है। स्लेट के लिए इंदौर में ही अलग
सेल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभाग की कोशिश है कि इस साल के
अंत तक परीक्षा कराए जा सके।
बिना काउंसलर के स्कूलों को मान्यता भी नहीं
राहुल शर्मा. भोपाल प्रदेश के निजी स्कूलों को
काउंसलर रखे बिना मान्यता भी नहीं दी जाएगी। परीक्षा परिणाम के बाद बढ़ती
आत्महत्याओं के मामले, तनाव और अवसाद को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग
ने यह फैसला लिया है। काउंसलर बच्चों में सकारात्मक सोच पैदा करेंगे और
उन्हें आत्महत्या की दुष्प्रवृत्ति से दूर करेंगे।
आरक्षण समाप्त नहीं हुआ तो परिणाम बुरे , मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी
प्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर : आरक्षण का मुद्दा अब कर्मचारी संघों के लिए प्रमुख बन गया है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ऐलान किया है कि अगर आरक्षण समाप्त नहीं हुआ तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। संघ के पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं।
प्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर : आरक्षण का मुद्दा अब कर्मचारी संघों के लिए प्रमुख बन गया है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ऐलान किया है कि अगर आरक्षण समाप्त नहीं हुआ तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। संघ के पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं।
सांसद के आदर्श गांव कोहला का हाईस्कूल का रिजल्ट '0'
जबलपुर। सांसद के आदर्श (गोद लिए) गांव 'कोहला' की तस्वीर बदलने सरकारी
मशीनरी पिछले डेढ़ साल से जुटी है। कई बार जनप्रतिनिधियों व अफसरों ने गांव
में चौपाल भी लगाई। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के अलावा गांव को 'आदर्श
ग्राम' बनाने के दावे-वादे भी खूब किए गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में
किए गए दावे हवा-हवाई निकले।
अब नए सत्र से एम-शिक्षा एप से ही लगेगी हाजिरी
नए शिक्षण
सत्र 2016-17 में शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को एम-शिक्षा एप
पर ही हाजिरी लगाना होगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त नीरज
दुबे ने जिला शिक्षा अधिकारी आरएल उपाध्याय को कड़े निर्देश दिए हैं।
नियमितीकरण नहीं होगा कर्मी बोले- हड़ताल करेंगे
जेयू के
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। भर्ती के लिए
सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें दैवेभो कर्मचारियों को
प्राथमिकता दी जाएगी। नियमितीकरण के मुद्दे पर कुलपति, रजिस्ट्रार और
रेक्टर ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने यह
स्पष्ट कर दिया।
सीएम हेल्प लाइन से भी नहीं मिली हेल्प
*11 हजार से ज्यादा को अभी भी छात्रवृत्ति का इंतजार *पहले स्थानीय स्तर पर लापरवाही, अब दो माह से आवंटन का इंतजारमंदसौर। पहले स्थानीय स्तर पर लापरवाही और अब आवंटन का अभाव, यही कहानी है पिछले शिक्ष सत्र में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 11, 494 बच्चों की। नया सत्र शुरू होने के बाद भी इन सभी को पिछले साल की छात्रवृत्ति का इंतजार है।
14 दिन बाद शुरू होगा नया शिक्षा सत्र, नहीं बदली स्कूलों की तस्वीर
भास्कर संवाददाता | भिंड शैक्षणिक सत्र चालू होने को मात्र 14 दिन ही शेष हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जिलेभर में 2 हजार 636 सरकारी स्कूल संचालित हैं। लेकिन स्कूलों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्कूलों में सालों पुरानी शिक्षक समस्या, भवनों का अभाव और जर्जर स्कूल भवनों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है।
मांगें नहीं मानी तो अतिथि शिक्षक करेंगे आंदोलन
नीमच |
संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ की बैठक बुधवार को आंबेडकर पार्क में हुई।
जिलाध्यक्ष भरत अहीर ने बताया 16 जून को स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों
को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 23 जून तक सरकार अतिथि
शिक्षकों की मांगें नहीं मानती है तो 24 जून से भोपाल में अनिश्चितकालीन
हड़ताल की जाएगी।
घरेलू औरतें क्या-क्या रोजगार कर सकती हैं?
नई दिल्ली. भारतीय समाज में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा हैं। घरेलू महिला और कामकाजी महिला की समाज में अहम भूमिका रही है, लेकिन आमतौर पर महिलाओं के सामने यह समस्या आती है कि वे अपने घर और परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में उन्हें कॅरियर से समझौता करना पड़ता है।
अध्यापकों ने वेतनमान के आदेश को बताया विसंगतियुक्त, प्रतियां जलाईं
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हाल ही में जारी किए अध्यापक संवर्ग के छठे वेतनमान आदेश को अध्यापक संवर्ग ने विसंगतियुक्त बताया है। अध्यापक संवर्ग ने बुधवार दोपहर आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
16 जून से सत्र नया, स्कूलों में समस्याएं पुरानी
बसंत श्रीवास्तव| दमोह शैक्षणिक सत्र चालू होने को मात्र 15 दिन ही शेष हैं, लेकिन सरकारी
स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। परेशानी की
बात यह है कि दमोह शहर के स्कूल ही जर्जर हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर
नहीं है। जबकि शहर में करोड़ों के काम चल रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की ओर
किसी का ध्यान नहीं है।
रिजल्ट सुधारने के लिए तैयार कराएंगे प्रश्न बैंक
नए शिक्षा
सत्र में सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा के परिणाम अच्छे लाने एक
जुलाई से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रश्न बैंक तैयार कर सरकारी स्कूलों
के रिजल्ट 100 फीसदी लाने की कवायद की जाएगी।
शैक्षणिक स्तर सुधारने लिए शिक्षा विभाग ने जून में ही पूरे साल के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए पहले दिन से तैयारी कराने की रणनीति बनाई है।
शैक्षणिक स्तर सुधारने लिए शिक्षा विभाग ने जून में ही पूरे साल के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए पहले दिन से तैयारी कराने की रणनीति बनाई है।
जनवरी में होने थे आरटीई के एडमिशन, जून में भी प्रक्रिया नहीं जनवरी में होने थे आरटीई के एडमिशन, जून में भी प्रक्रिया नहीं
आरटीई एक्ट
(शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में हर साल जनवरी में एडमिशन हो जाते हैं,
लेकिन इस साल अब तक एडमिशन तो दूर प्रवेश की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई
है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के
कारण देरी हो रही है।
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