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OBC आरक्षण पर फैसले के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र, संसद में विधेयक पारित - reservation news

 नई दिल्ली। भारत की संसद के सदन लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद भारत की राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्राधिकार में OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एवं सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो गए।


संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में कोई वोट नहीं 

लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया। OBC बिल लोकसभा में शून्य के मुक़ाबले 385 मतों से पारित हुआ। इसका ऐलान लोकसभा स्पीकर ने किया। इसके विरोध में किसी भी सांसद ने वोटिंग नहीं की। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग की जातियों के लोगों को लामबंद कर रही है ताकि एक नया वोट बैंक तैयार हो सके और सरकार इस मुद्दे पर बचाव की स्थिति में है। 

पिछड़ा वर्ग को कोई नाराज नहीं करना चाहता

ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी के लिए अहम ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी पार्टी के लिए अहम है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं की सोमवार सुबह हुई संयुक्त बैठक में एक मत से हंगामे को विराम देकर विधेयक का समर्थन करने का फैसला कर लिया था।

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