भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा
चुनाव से पहले सरकार ताड़तोड़ अपने वादों को पूरा करने में जुटी है। आचार
सहिंता से पहले सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 19
हजार भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। वित्त विभाग ने भी इम भर्तियो को
हरी झंडी दे दी है।
वित्त विभाग ने दो दिन पहले 19550 पदों के लिए 2 दिन
पहले मंजूरी दी है। विभागीय आयुक्त दीपाली रस्तोगी ने पद मंजूर होने की
पुष्टि की है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि सभी पदों की पूर्ति दो
चरणों में होगी और इसके लिए शीघ्र ही आवेदन पत्र मांगने की प्रक्रिया
प्रारंभ होगी।
दरअसल, सूबे के
मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए
60 शिक्षकों की भर्ती करना का वादा किया था। अध्यापकों का स्कूल शिक्षा और
जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन के बाद अब दोनों विभाग अलग-अलग भर्ती
करने जा रहे हैं। आदिवासी बहुल 89 विकासखंडों में संचालित सरकारी स्कूलों
के लिए जनजातीय कार्य विभाग इस बार अलग से शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसके
लिए पहले चरण में 19 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
15 लाख आवेदन आने की संभावना
प्रोफेशनल
एग्जामिनेशन बोर्ड को इन भर्तियों के लिए प्रदेश से 15 लाख आवेदनों की
संभावना है। अध्यापकों को शिक्षा में लाने की घोषणा पर राज्य सरकार ने
भर्ती के नए नियम बनाए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले चरण में उच्चतर
माध्यमिक शिक्षकों के 17000 और दूसरे चरण में माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों
का भर्ती प्रिया शुरू कर दी है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सभी पदों
के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सभी
पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। और आवेदन के लिए जाने लगे हैं
आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रखी गई है।