रतलाम। रतलाम सहित जिले के चार विकासखंडों में विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयकों (बीआरसीसी) और जिला शिक्षा केंद्र में दो सहायक परियोजना समन्वयकों (एपीसी) की नियुक्ति की लंबे समय से अटकी प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो गई। मंगलवार को छहों पदों के लिए चयनीत उम्मीदवारों की काउंसलिंग हो गई है।
1 जुलाई तकनियुक्ति आदेश
बीआरसीसी कार्यालय रतलाम के बैठक कक्ष में हुई काउंसलिंग में जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक आरएस चौहान की मौजूदगी में इनकी काउंसलिंग हुई और इनसे प्राथमिकता वाले स्थानों के बारे में जानकारी ली। सूत्र बताते हैं कि संभवत: 1 जुलाई तक इनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे।
रतलाम में श्रोत्रिय
रतलाम विकासखंड के बीआरसीसी पद के लिए पिपलौदा के स्वतंत्रकुमार श्रोत्रिय का नाम सामने आया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन काउंसलिंग के दौरान इनहेंने रतलाम को प्राथमिकता दी। इनके अलावा दूसरे ने रतलाम को प्राथमिकता में नहीं रखा जिससे इनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि रतलाम, सैलाना, जावरा और आलोट विकासखंड में बीआरसीसी की नियुक्ति की जाना है जबकि जिला शिक्षा केंद्र में आरटीई सहित एक अन्य एपीसी पद के लिए भी नियुक्ति होना है।
1 जुलाई से ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले
स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और अध्यापकों के तबादले 1 जुलाई से ऑनलाइन होंगे। यह प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान ऑनलाइन ही इनके आदेश भी जारी किए जाएंगे। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने मप्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन और नए प्रांतीय पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश उपमन्यु ने बताया मंत्री ने समयमान वेतनमान और पदोन्नति पर शीघ्रता से कार्य करने को प्राथमिकता देने की बात भी इस दौरान कहगी।
त्रुटिरहित गणना पत्रक भी जल्द
सम्मेलन से लौटने के बाद उपमन्यु और जिला कोषाध्यक्ष ध्रुवकुमार पारखी ने बताया अध्यापकों का संशोधित एवं त्रुटिरहित गणना पत्रक भी जल्द जारी करने की बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने कही है। इसके अलावा सहायक शिक्षकों की पदोन्नति उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन आने के तुरंत बाद जारी करने, नियुक्ति में बीएड/डीए की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने, अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का आश्वासन भी दिया।
बीईओ का पद सृजित करे
संघ के जिला सचिव सर्वेशकुमार माथुर ने अधिवेशन के दौरान ही स्कूल शिक्षा मंत्री को जिले के आदिवासी विकासखंडों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद सृजित करने के संबंध में ज्ञापन देते हुए कहा कि यह व्यवस्था नहीं होने से शिक्षकों को बार-बार अपने कार्यों के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की हानि उठाना पड़ती है।
1 जुलाई तकनियुक्ति आदेश
बीआरसीसी कार्यालय रतलाम के बैठक कक्ष में हुई काउंसलिंग में जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक आरएस चौहान की मौजूदगी में इनकी काउंसलिंग हुई और इनसे प्राथमिकता वाले स्थानों के बारे में जानकारी ली। सूत्र बताते हैं कि संभवत: 1 जुलाई तक इनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे।
रतलाम में श्रोत्रिय
रतलाम विकासखंड के बीआरसीसी पद के लिए पिपलौदा के स्वतंत्रकुमार श्रोत्रिय का नाम सामने आया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन काउंसलिंग के दौरान इनहेंने रतलाम को प्राथमिकता दी। इनके अलावा दूसरे ने रतलाम को प्राथमिकता में नहीं रखा जिससे इनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि रतलाम, सैलाना, जावरा और आलोट विकासखंड में बीआरसीसी की नियुक्ति की जाना है जबकि जिला शिक्षा केंद्र में आरटीई सहित एक अन्य एपीसी पद के लिए भी नियुक्ति होना है।
1 जुलाई से ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले
स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और अध्यापकों के तबादले 1 जुलाई से ऑनलाइन होंगे। यह प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान ऑनलाइन ही इनके आदेश भी जारी किए जाएंगे। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने मप्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन और नए प्रांतीय पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश उपमन्यु ने बताया मंत्री ने समयमान वेतनमान और पदोन्नति पर शीघ्रता से कार्य करने को प्राथमिकता देने की बात भी इस दौरान कहगी।
त्रुटिरहित गणना पत्रक भी जल्द
सम्मेलन से लौटने के बाद उपमन्यु और जिला कोषाध्यक्ष ध्रुवकुमार पारखी ने बताया अध्यापकों का संशोधित एवं त्रुटिरहित गणना पत्रक भी जल्द जारी करने की बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने कही है। इसके अलावा सहायक शिक्षकों की पदोन्नति उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन आने के तुरंत बाद जारी करने, नियुक्ति में बीएड/डीए की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने, अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का आश्वासन भी दिया।
बीईओ का पद सृजित करे
संघ के जिला सचिव सर्वेशकुमार माथुर ने अधिवेशन के दौरान ही स्कूल शिक्षा मंत्री को जिले के आदिवासी विकासखंडों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद सृजित करने के संबंध में ज्ञापन देते हुए कहा कि यह व्यवस्था नहीं होने से शिक्षकों को बार-बार अपने कार्यों के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की हानि उठाना पड़ती है।