जबलपुर।ऑनलाइन
की उलझन के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कई गरीब वर्ग के बच्चों
का अंग्रेजी स्कूल में पढऩे का सपना साकार नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग
द्वारा जिले में पहली बार अपनाई गई ऑनलाइन प्रक्रिया का ठीक से
प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण अभिभावकों को कोई मदद नहीं मिली। अलग-अलग
कारणों से जिले में करीब 3000 से अधिक छात्र-छात्राओं के आवेदनों को अपात्र
घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कई अभिभावकों ने दूसरे
वार्ड के स्कूलों के नाम जोड़ दिए थे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एेसे
प्रकरणों एवं आवेदनों को मान्य कर लिया गया, लेकिन जब अभिभावक संबंधित
स्कूल में एलॉटमेंट नंबर लेकर पहुंचे तो उन्हें दूसरे वार्ड का होने की बात
कहकर प्रकरण को अमान्य कर दिया गया। महर्षि वार्ड और टैगोर वार्ड, जाकिर
हुसैन वार्ड, हनुमानताल वार्ड आदि में कुछ एेसे मामले सामने आए हैं।
750 स्कूल किए गए थे चिह्नित
आरटीई
के दायरे में जिले के करीब 750 स्कूलों को चिन्हित किया गया था। जिले में
करीब 5700 सीटें आरक्षित की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापन की
कार्रवाई 27 अगस्त से शुरू की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नोडल
अधिकारियों के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत किए गए
दस्तावेजों का सत्यापन करने की डेड लाइन 9 सितंबर तय की गई है। स्कूलों में
प्रवेश लेने वाले बच्चों की जानकारी भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जानी
है, लेकिन जिले में अधिकारियों की सुस्ती के कारण अब तक दस्तोवजो की जांच
प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है।
जिले का हाल
कुल सीट-5723
आवेदन पहुंचे-6771
आवेदन स्वीकृत-3365
स्कूल-750
यह हो रही परेशानियां
अगस्त में शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया
पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया
अभिभावक प्रक्रिया से वाकिफ नहीं
विभाग की तरफ से नहीं बना हैल्प सेंटर
अभिभावक जानकारी के लिए भटकते रहे
वार्ड सीमा के बीच स्कूलों के निर्धारण में चूक
इनका कहना है
बड़ी
संख्या में आवेदन तकनीकी, वार्ड सीमा एवं त्रुटियों की वजह से रिजेक्ट हो
गए हैं। नोडल अधिकारियों की जांच में यह बात सामने आई है।
आरपी चतुर्वेदी, जिला परियोजना समन्वयक
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