हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों
की मान्यता को लेकर एक बार फिर विवाद मच गया है। शिक्षा विभाग कलेक्टरों
से इसके अधिकार छीनकर लोक शिक्षण संचालनालय के संभागीय अधिकरियों को देने
वाला है। अभी तक कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों की मान्यता जारी
करते थे।
लोक शिक्षण के संभाग अधिकारियों को किया जाएगा पॉवर फुलप्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर : जानकारी के अनुसार हाल ही में मान्यता समिति के सामने संभागीय संयुक्त संचालकों (जेडी) को यह अधिकार देने का प्रस्ताव लाया गया। लोक शिक्षण संचालनालय को मान्यता जारी करने के अधिकार मिलने के बाद चार साल में तीसरी मर्तबा अधिकारों में फेरबदल किया जा रहा है। दो साल पहले तत्कालीन आयुक्त लोक शिक्षण डीडी अग्रवाल ने मान्यता के अधिकार जेडी से छीनकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपे थे।
वरिष्ठ अफसर राजी नहीं
सूत्रों का कहना है कि जिले के कलेक्टर अधिकार छीने जाने वाले इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। फिर भी प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। विभाग अधिकारों के साथ मान्यता नियम भी बदल रहा है। यह प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है।
सूत्रों का कहना है कि जिले के कलेक्टर अधिकार छीने जाने वाले इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। फिर भी प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। विभाग अधिकारों के साथ मान्यता नियम भी बदल रहा है। यह प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है।
अब ये है तर्क
लोक शिक्षण संचालनालय में बैठे अफसरों का तर्क है कि कलेक्टर और डीईओ मान्यता के प्रकरणों का समय से निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से मान्यता जारी करने में देरी होती है। कई बार प्रकरणों में गलत निर्णय भी ले लिए जाते हैं। जिन्हें समय रहते सुधारना मुश्किल हो रहा है।
हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता देने के अधिकार दोबारा कार्यालय को मिलने के संकेत दिए गए हैं, फिलहाल इस संबंध में विभाग से लिखित में आदेश नहीं आए हैं।
मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर
Sponsored link :
लोक शिक्षण संचालनालय में बैठे अफसरों का तर्क है कि कलेक्टर और डीईओ मान्यता के प्रकरणों का समय से निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से मान्यता जारी करने में देरी होती है। कई बार प्रकरणों में गलत निर्णय भी ले लिए जाते हैं। जिन्हें समय रहते सुधारना मुश्किल हो रहा है।
हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता देने के अधिकार दोबारा कार्यालय को मिलने के संकेत दिए गए हैं, फिलहाल इस संबंध में विभाग से लिखित में आदेश नहीं आए हैं।
मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC