भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि, MP TET। प्रदेशभर के शासकीय स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की भारी कमी है। इस कारण अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी अब भी बेरोजगार हैं। उन्हें दो साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति
कल्याण विभाग के शासकीय स्कूलों में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा एक फरवरी 2019 से 10 मार्च 2019 तक संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। दो वर्ष के बाद भी स्थाई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। लगभग 30,574 भावी शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। इस संबंध में मप्र शिक्षक पात्रता संघ की ओर से कुछ पात्र अभ्यर्थियों ने पीईबी में जाकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 17,000 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5,670 पदों पर, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2,220 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5,704 पदों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित अधिकारियों व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को कई बार ज्ञापन सौंपे गए एवं राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है।वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग से माध्यमिक शिक्षकों के 5,704 पदों के लिए रोस्टर भी जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर कुछ दिन पूर्व आदिम जाति कल्याण मंत्री के बंगले पर पहुंचकर पात्र अभ्यर्थियों द्वारा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बावजूद अभी तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर जारी नहीं किया गया है, ना ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए सत्यापन प्रक्रिया को पुन: प्रारंभ किया गया है। रिक्त पदों में वृद्धि की मांग भी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। शिक्षक पात्रता संघ के रंजीत गौर, ममता निगम एवं मयंक जैन ने कहा कि जल्द स्थाई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी में पुन: विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।