जिले में प्रतिनियुक्ति से लौटे 90 से अधिक शिक्षक आैर अध्यापक जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अधर में हैं। विवादों के कारण तीन बार इनकी काउंसिलिंग स्थगित की जा चुकी है आैर अब तक नई काउंसिलिंग की तारीख जिला शिक्षा विभाग ने घोषित नहीं की है।
जिले में जनशिक्षक, बीआरसी, बीईओ सहित अन्य पदों पर 90 से अधिक शिक्षक आैर अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां दिसंबर 2015 में समाप्त हो चुकी है। जनवरी 2016 से यह जिला शिक्षा विभाग में अटैच हो गए। इन सभी की काउंसिलिंग कराकर इन्हें नए स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना है। तीन बार इसके लिए काउंसिलिंग भी की गई लेकिन विवादों के कारण तीनों ही बार स्थगित करनी पड़ी। विभागीय अधिकारी इन शिक्षक व अध्यापकों को जीरो आैर सिंगल टीचर स्कूलों में भेजने पर अड़े हुए हैं, जबकि शिक्षक व अध्यापकों की मांग है कि सभी रिक्त पदों की सूची जारी कर काउंसिलिंग करवाई जाए। इसी कारण 9 फरवरी, 4 मार्च आैर 16 अप्रैल को हुई काउंसिलिंग स्थगित करनी पड़ी। इधर शिक्षक आैर अध्यापकों के वेतन को लेकर भी अब अड़चनें आ रही हैं। जिला शिक्षा केंद्र से रिलीव होने के कारण इनका भुगतान अब उस कार्यालय से होना है जहां इनकी पोस्टिंग हो। पोस्टिंग नहीं होने से वेतन के बिल कोषालय में नहीं लिए जा रहे। बिल नहीं लगाए जाने के कारण अप्रैल माह का वेतन भुगतान भी इन शिक्षक आैर अध्यापकों को नहीं हो सका है। मामले में डीईओ संजय गोयल से चर्चा करनी चाही लेकिन संपर्क नहीं हो सका। जिला परियोजना समन्वयक दीपक हलवे ने बताया प्रतिनियुक्ति से लौटे शिक्षक आैर अध्यापक जिला शिक्षा केंद्र से रिलीव हो चुके हैं। इनके वेतन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से मार्गदर्शन भी मांगा गया था। जिसमें यही निर्देश मिले हैं कि जिस स्थान पर पोस्टिंग होगी वहीं से वेतन मिल सकेगा।
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