Latest News : मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के
नियमतिकरण की मांग उठने और देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 5 मार्च को
बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
हरियाणा की तर्ज पर अगर मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाता है तो सरकार को कुछ हद तक विरोध और प्रदर्शनों से निजात मिल सकेगी। मध्यप्रदेश के संयुक्त अतिथि शिक्षकों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व किये गए वादे पुरे करने को लेकर भरोसा दिलाया। 5 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में सरकार नियमितीकरण पर चर्चा करेगी।
पांच तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पीसी शर्मा ने प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों के धरने के दौरान आयोजित की गई सभा को संबोधित कर आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों के बीच ही मोबाइल से स्कूल शिक्षा विभाग के दो बड़े अफसरों को कॉल करके कहा सरकार बदल गई है, नीति भी बदल दीजिए। वचन पत्र में इनसे वादा किया गया है। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है। देश में लोकसभा चुनाव होने से राज्य सरकारों पर भी दबाव बना हुआ है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही है। देखा जाए तो अभी सर्कार गठन के 90 दिन पुरे नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 9 फरवरी को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए 6 सदस्य कमेटी गठित की थी। जिसे 90 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को को कहा है।
हरियाणा की तर्ज पर अगर मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाता है तो सरकार को कुछ हद तक विरोध और प्रदर्शनों से निजात मिल सकेगी। मध्यप्रदेश के संयुक्त अतिथि शिक्षकों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व किये गए वादे पुरे करने को लेकर भरोसा दिलाया। 5 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में सरकार नियमितीकरण पर चर्चा करेगी।
पांच तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पीसी शर्मा ने प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों के धरने के दौरान आयोजित की गई सभा को संबोधित कर आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों के बीच ही मोबाइल से स्कूल शिक्षा विभाग के दो बड़े अफसरों को कॉल करके कहा सरकार बदल गई है, नीति भी बदल दीजिए। वचन पत्र में इनसे वादा किया गया है। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है। देश में लोकसभा चुनाव होने से राज्य सरकारों पर भी दबाव बना हुआ है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही है। देखा जाए तो अभी सर्कार गठन के 90 दिन पुरे नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 9 फरवरी को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए 6 सदस्य कमेटी गठित की थी। जिसे 90 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को को कहा है।