भोपाल। मप्र संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के
इंतजार में जहां हजारों डीएड-बीएड प्रशिक्षित युवा ओवर एज हो गए। वहीं अब
इसाकी तैयारियां कुछ इस तरह शुरू की गईं हैं कि जून 2018 के आसपास
परीक्षाएं होंगी और परिणाम चुनाव के आसपास आएगा।
वहीं अफसरों का कहना है कि पहला ड्राफ्ट प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। इसके प्रकाशन के बाद करीब एक महीना इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में दो-तीन महीने लगेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी में भर्ती की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आखिरी बार वर्ष 2011 में संविदा शिक्षकों की भर्ती की थी। तब करीब 40 हजार पद भरे गए थे।
जबकि नियम के अनुसार भर्ती हर तीन साल में होना थी, वहीं भाजपा की ओर से चुनावी वादा किया था कि वो हर साल भर्ती करवाएंगे, परंतु बार बार मांग उठने के बावजूद सरकार ने 2011 के बाद भर्ती नहीं की। इस बीच कई डीएड-बीएड प्रशिक्षित युवा ओवर एज हो गए।
बाहर आ रही इन सूचनाओं के बाद कई जानकारों का मानना है कि संविदा शिक्षक अब पूरी तरह से चुनावी आयोजन हो गया। वहीं कुछ विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि 2011 में परीक्षा कराने के बाद 2013 का चुनाव अगले साल परीक्षा कराने के वादे पर ही जीत लिया गया और फिर 2017 तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अब चुनाव नजदीक आते ही पुन: परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दीं।
बजट भाषण में की थी घोषणा
दरअसल इस साल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने भर्ती का समय नहीं बताया। माना जा रहा था कि वित्त मंत्रालय पदों में कटौती चाहता है। इसके बाद मामला लंबे समय तक इसी में उलझा रहा। फिर अतिथि शिक्षकों की भर्ती और फिर मिडिल के शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू हो गया। साथ ही अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट का फैसला भी ले लिया।
सत्र 2019-20 से मिलेंगे शिक्षक
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विभाग यदि फरवरी में अधिसूचना जारी करता है तो पीईबी को पात्रता परीक्षा कराने में तीन से चार महीने लगेंगे। तीनों परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने में पांच से छह माह का वक्त लगेगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी। नवंबर-2018 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में स्कूलों को नए शिक्षक 2019-20 के सत्र से ही मिल सकेंगे।
वहीं अफसरों का कहना है कि पहला ड्राफ्ट प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। इसके प्रकाशन के बाद करीब एक महीना इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में दो-तीन महीने लगेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी में भर्ती की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आखिरी बार वर्ष 2011 में संविदा शिक्षकों की भर्ती की थी। तब करीब 40 हजार पद भरे गए थे।
जबकि नियम के अनुसार भर्ती हर तीन साल में होना थी, वहीं भाजपा की ओर से चुनावी वादा किया था कि वो हर साल भर्ती करवाएंगे, परंतु बार बार मांग उठने के बावजूद सरकार ने 2011 के बाद भर्ती नहीं की। इस बीच कई डीएड-बीएड प्रशिक्षित युवा ओवर एज हो गए।
बाहर आ रही इन सूचनाओं के बाद कई जानकारों का मानना है कि संविदा शिक्षक अब पूरी तरह से चुनावी आयोजन हो गया। वहीं कुछ विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि 2011 में परीक्षा कराने के बाद 2013 का चुनाव अगले साल परीक्षा कराने के वादे पर ही जीत लिया गया और फिर 2017 तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अब चुनाव नजदीक आते ही पुन: परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दीं।
बजट भाषण में की थी घोषणा
दरअसल इस साल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने भर्ती का समय नहीं बताया। माना जा रहा था कि वित्त मंत्रालय पदों में कटौती चाहता है। इसके बाद मामला लंबे समय तक इसी में उलझा रहा। फिर अतिथि शिक्षकों की भर्ती और फिर मिडिल के शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू हो गया। साथ ही अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट का फैसला भी ले लिया।
सत्र 2019-20 से मिलेंगे शिक्षक
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विभाग यदि फरवरी में अधिसूचना जारी करता है तो पीईबी को पात्रता परीक्षा कराने में तीन से चार महीने लगेंगे। तीनों परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने में पांच से छह माह का वक्त लगेगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी। नवंबर-2018 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में स्कूलों को नए शिक्षक 2019-20 के सत्र से ही मिल सकेंगे।