भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल शिक्षक नियुक्ति (MP Teacher Recruitment 2021) के लिए इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्यापन के बाद शिक्षकों की अंतिम सूची जारी कर दी है।
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हाईकोर्ट ने शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने प्रमुख सचिव पंचायत को कहा - MP KARMCHARI NEWS
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश जारी किए है। कहा है कि 90 दिन के भीतर कार्यवाही करें।
MP NEWS- 18 हजार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब मिलेगी
भोपाल। मध्य प्रदेश लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के दबाव में सरकार ने 30000 में से 12000 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दी है परंतु 18000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक ली गई। कहा गया है कि आचार संहिता के कारण प्रक्रिया को रोका गया। यह बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि चुनाव परिणाम आने की कितने दिन के
पांच विषयों के चयनित शिक्षकाें ने विभाग से 13 फीसद अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग की
भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास चयनित अभ्यर्थियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओबीसी चयनित संघ की ओर से सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआइ) के सामने उच्च माध्यमिक
MP के अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, मानदेय भुगतान के आदेश जारी
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली (Diwali) से पहले शिवराज सरकार (shivraj government) ने मध्य प्रदेश (MP) के शिक्षकों (guest teacher) को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल (Government school) में सेवा दे रहे अतिथि विद्वानों को वेतन (salary) का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब दिवाली से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रारंभिक शिक्षा के मूल ढांचे में सुधार की जरूरत
आज विभाग के पास प्राथमिक पाठशालाओं में बीएड, एमएड, एम. फिल व पीएचडी अध्यापक भी हैं, जिनके पास प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव भी है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नए अध्यापकों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पाठशाला में कक्षावार अध्यापक होने के साथ-साथ नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए…
शिक्षा के अधिकार कानून की हकीकत
शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसे जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो।
स्कूली शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं: माता-पिता के लिए आवश्यक जानकारी
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है।
भारत में शिक्षा का विकास
किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों से भारत ने हमेशा हमारे देश में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है।
विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक बनाना
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय सरकार सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिये प्रवेश प्रशिक्षण, आईसीटी कोम्पोनेंट पर प्रशिक्षण, विस्तृत शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, तथा किशोरावस्था शिक्षा सहित गुणवत्ता सुधार के लिये राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की मदद करती है।
भारत में शिक्षा गुणवत्ता: चुनौतियाँ और समाधान
देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
OBC आरक्षण पर फैसले के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र, संसद में विधेयक पारित - reservation news
नई दिल्ली। भारत की संसद के सदन लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद भारत की राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्राधिकार में OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एवं सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो गए।
चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कर्मचारी संघ ने भी आवाज उठाई - MP NEWS
जबलपुर। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व चयनित परीक्षा पास कर चुके उच्चमाध्यमिक/माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा व प्रमाण-पत्रों का सत्यापन होने के बाद भी आज दिनांक तक चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं। जिससे प्रदेश के लगभग 21000 चयनित शिक्षकों में भारी आकोश व्याप्त है।
अतिथि शिक्षक भर्ती में डबल स्टैंडर्ड, हाईकोर्ट ने कहा निराकरण करो - MP NEWS
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की भर्ती में डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ दाखिल हुई है कि याचिका का निराकरण करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को आदेश दिया एक 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ता की समस्या का निराकरण किया जाए।
MP NEWS- शिक्षक भर्ती पद वृद्धि हेतु केंद्रीय मंत्री तोमर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा
भोपाल। मध्य प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती में पदों की वृद्धि हेतु केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों की तुलना में भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किए गए पदों की संख्या काफी कम है।
MP HED NEWS- ट्रांसफर, भर्ती और अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर समीक्षा बैठक में बात होगी
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के कमिश्नर उच्च शिक्षा ने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए मीटिंग की तारीख घोषित कर दी है। दिनांक 19 जुलाई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
MP TRIBAL स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर ने ट्राइबल के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसी पॉलिसी का पालन किया जाएगा जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को जारी की गई है।
रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती का विरोध
बीएड (टीईटी-प्रथम) प्रशिक्षित महासंघ ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में 31 मार्च 2021 तक रिक्त हुए सभी पदों को शामिल करने और शीघ्र भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। साथ ही रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती का भी विरोध किया गया।
MP BEd, DElEd and MEd Admission 2021: सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से अब प्राइवेट छात्र भी कर सकेंगे बीएड, डीएएलएड
MP BEd, DElEd and MEd Admission 2021: मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अब नए व प्राइवेट छत्रों को एडमिशन मिल सकेगा। शिक्षा विभाग की ओर से 9 अगस्त 2021 को बीएड, डीएलएड, एमएड और डीएड कोर्सों में प्रवेश के नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई।
MP RSK शिक्षकों को बीएड-एमएड का आदेश निकालना भूल गया
जबलपुर। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ में जारी विज्ञप्ति में बताया की राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों, अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों को शासन द्वारा बीएड/एमएड का व्यवसायिक प्रशिक्षण शासकीय शिक्षकों को दिया जाता है ताकि वह अपनी योग्यता बढ़ा सकें।
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