जनजातीय
कार्य विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी नए निर्देशों को लेकर
मंगलवार को बीआरसी भवन में विकासखंड के शिक्षकों की बैठक हुई। बीईओ
सतीशचंद्र पाटीदार ने प्रशिक्षण देते हुए बताया सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार
पांडे के आदेशानुसार विभागीय योजनाओं में लाभ लेने के लिए नए सॉफ्टवेयर के
अंतर्गत हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण किया जाना है।
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शिक्षक पति को भरण-पोषण के लिए देना होंगे 10 हजार रु. महीना
भास्कर संवाददाता | खंडवा शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बेटे के जन्म के
बाद प|ी को घर से निकाल देने वाले शिक्षक पति को भरण-पोषण के लिए प|ी को
हर महीने 10 हजार रुपए देना होंगे। इस संबंध में कुटुंब न्यायालय ने आदेश
दिए हैं।
नया शिक्षा सत्र कल से, बच्चों की संख्या बढ़ाने घोषित किए रिजल्ट
राजगढ़/ब्यावरा. निजी
स्कूलों की तर्ज पर सोमवार से सरकारी स्कूलों में भी नया शैक्षणिक सत्र
शुरू हो जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल के तमाम बच्चों को एक से 30 अप्रैल तक
स्कूल पहुंचना है और शिक्षकों को 15 मई तक स्कूल जाना होगा।
ड्रेस में आएंगे शिक्षक, उपस्थिति पर भी रहेगी नजर
2 अप्रैल से खुल रहे सरकारी स्कूलों का माहौल इस बार एम शिक्षा मित्र के कारण बदला- बदला नजर आएगा। अब तक मनमर्जी से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के अलावा अधिकारी,कर्मचारी भी समय पर स्कूल पहुंचने की जद्दोजहद करते दिखेंगे। स्कूल में कितने बच्चे आ रहे और कितने नहीं। इस पर भी एम शिक्षा मित्र से नजर रखी जाएगी। हालांकि शिक्षक ई अटेंडेंस का जमकर विरोध कर रहे हैं।
ऐसे समझें नियमों का गणित , 32 हजार पद भरने का मामला ठंडे बस्ते में
प्रदेश
में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 32 हजार पद भरने का मामला ठंडे बस्ते
में है। अध्यापकों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की मुख्यमंत्री की घोषणा
के बाद अफसर इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि खाली पदों पर नियमित
शिक्षक रखे जाएं या मौजूदा नियमों के मुताबिक संविदा शिक्षकों की भर्ती
करें।
ई-अटेंंडेंस का विरोध सड़कों पर उतरे शिक्षक
भास्कर संवाददाता | मुरैना ई-अटेंंडेंस का विरोध करते हुए शिक्षकों ने बुधवार को शहर में रैली
निकालकर सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों की मुखालफत की । मुख्यमंत्री के
नाम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने काले आदेश को निरस्त करने
की मांग की है।
शिक्षकों ने कहा- नहीं मिलता मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद की जाए ई- अटेंडेंस
एक
अप्रैल से लागू होने वाले एम शिक्षा मित्र एप के तहत ई-अटेंडेंस का जिले
के सभी शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने
बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम
डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
शिक्षकों का एम शिक्षा मित्र से हाजिरी लगाने का विरोध
भास्कर संवाददाता | खरगोन मप्र सहायक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल से लागू की जा रही
एम शिक्षा एप प्रणाली का विरोध किया है। बुधवार को संघ प्रतिनिधियों ने
मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजेंद्रसिंह को पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने एम
शिक्षा मित्र एप योजना से शिक्षकों व अध्यापकों के अटेंडेंस को स्थगित करने
की मांग की।
शिक्षक बोले- हम पर अविश्वास क्यों? एप पर नहीं देंगे हाजिरी, मंत्री ने कहा- इसके फायदे समझिए, ये कारगर है
एम.शिक्षा मित्र को लेकर चल रहे विरोध के बीच दो दिन बाद नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। विरोध जताने वाले संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि केवल शिक्षा विभाग में ही इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? अगर यह सभी विभागों में लागू हो तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए 2 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र में इसका बहिष्कार किया जाएगा।
हाईकोर्ट की रोक के बाद भी शिक्षक बनाए गए बीएलओ- सुपरवाइजर
प्रशासनिक रिपोर्टर | ग्वालियर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराने पर सरकार और हाईकोर्ट ने बेशक रोक लगा दी हो। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा रोक लगाए जाने के 7 महीने बाद भी शिक्षकों से वोटर लिस्ट का काम कराया जा रहा है।
ई-अटेंडेंस का शिक्षकों ने किया विरोध, निकाली रैली
भास्कर संवाददाता | लहार शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अध्यापकों को नए शैक्षणिक
सत्र से शाला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एम. शिक्षा मित्र के
माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। जिसके आधार पर शिक्षकों
को वेतनमान का भुगतान किया जाएगा।
50 प्रतिशत शिक्षकों ने ही डाउन लोड किया एप, नहीं करने वालों की कटेगी सैलरी
एम-शिक्षा मित्र एप को लेकर जिले के शिक्षक संगठन और शिक्षा विभाग आमने-सामने हो गए हैं। 2 अप्रैल से शिक्षा विभाग ने एम-शिक्षा मित्र एप के माध्यम से ही शिक्षकों की अटेंडेंस लगाने के आदेश दिए हैं। 50 प्रतिशत शिक्षकों ने ही एप डाउन लोड किया है।
मॉडल व उत्कृष्ट स्कूल में नहीं हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षा की गु‡णवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई 2017 में शिक्षकों की ऑन लाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश भर के 10 हजार शिक्षकों ने भाग लिया था। िजले में करीब एक दर्जन से अधिक मॉडल व उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 200 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी।
मप्र में 60 हजार संविदा शिक्षक सहित कुल 89 हजार नौकरियां
भोपाल। बड़ी खबर आ रही है।
चुनावी साल 2018 में कुल 89 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की
जाएगी। इसमें से 60 हजार पद शिक्षा विभाग में संविदा शाला शिक्षक के लिए
होंगे। बता दें कि 2011 से अब तक संविदा शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। करीब 20
लाख उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
फर्जी अंकसूची व दस्तावेज लगाकर संविदा शिक्षक बने 6 शिक्षक बर्खास्त
भास्कर संवाददाता | भिंड फर्जी दस्तावेजों से संविदा शाला शिक्षक बनने वाले छह शिक्षकों को जिला
पंचायत सीईओ सपना निगम ने शनिवार को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 49
शिक्षकों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।
मॉडल व उत्कृष्ट स्कूल में नहीं हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षा की गु‡णवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई 2017 में शिक्षकों की ऑन लाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश भर के 10 हजार शिक्षकों ने भाग लिया था।
हो जाएं तैयार, यहां निकलने वाली हैं शिक्षकों के पदों पर नौकरियां
जयपुर, 31 मार्चः राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार इस साल अक्टूबर तक 77 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी।
दावा भर्ती का,पर चुनाव होने से गुंजाइश कम , शिक्षक भर्ती की कार्रवाई जारी , अप्रैल में साफ होगी स्थिति
शिक्षा
विभाग ने पिछले कुछ समय से शिक्षकों भर्ती की कवायद तेज कर दी थीं। 25
फीसदी सीटें अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने के बाद फरवरी में नए
ड्राफ्ट का प्रारंभिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सूत्रों की मानें
तो पीईबी ने पात्रता परीक्षा कराने के लिए विभाग को मार्च की तारीखें भी
अलॉट कर दी थीं।
नियमों में उलझी संविदा शिक्षकों की भर्ती
संविदा शिक्षकों की भर्ती नियमों में उलझ गई है। अध्यापक संवर्ग के संविलियन से मामला फंस गया है। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा नियमों के अनुसार संविदा शिक्षकों की भर्ती करे या नए सेटअप में सीधे नियमित पद पर नियुक्ति की जाए।
सीएम की घोषणा के बाद भी भाषाई शिक्षक बेरोजगार
सहरिया समुदाय के युवाओं को भाषाई शिक्षक के पद पर वर्ष 2010 में नियुक्ति
दी गई लेकिन वर्ष 2016 में योजना खत्म होने की बात कहकर उन्हें नौकरी से
निकाल दिया गया।
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