शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई मोबाइल फोन से ई-अटेंडेंस प्रक्रिया के
खिलाफ शिक्षक एक हो गए हैं। इसको लेकर वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
अध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में ग्वालियर
में एक मीटिंग के दौरान फैसला किया गया।
अध्यापक एक-दो दिन में ही याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अध्यापकों का कहना था कि यह आदेश अव्यवहारिक है। एम-शिक्षा मित्र एप के जरिए ई-अटेंडेंस लगाने के लिए अध्यापकों पर दवाब डालना न्यायसंगत नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि अध्यापकों और शिक्षकों की मॉनीटरिेंग के लिए जो अमला जिम्मेदार है, उस पर अफसरों का भरोसा नहीं रहा है। इसी को लेकर विरोध जारी है।
नहीं मिलता नेटवर्क
यह व्यवस्था अब तक जिले में लागू नहीं हो पाई है। इसकी वजह खराब कनेक्टिविटी है। दूर-दराज के गांवों में नेटवर्क भी नहीं मिल पाता है। वहीं संविदा शिक्षकों द्वारा इसका विरोध इस आधार पर किया जा रहा था कि उनका वेतन बहुत कम है और इस व्यवस्था की से उन पर खर्च बढ़ जाएगा।
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नहीं मिलता नेटवर्क
यह व्यवस्था अब तक जिले में लागू नहीं हो पाई है। इसकी वजह खराब कनेक्टिविटी है। दूर-दराज के गांवों में नेटवर्क भी नहीं मिल पाता है। वहीं संविदा शिक्षकों द्वारा इसका विरोध इस आधार पर किया जा रहा था कि उनका वेतन बहुत कम है और इस व्यवस्था की से उन पर खर्च बढ़ जाएगा।
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