स्कूलों में अटैच नहीं रहेंगे शिक्षक

शालाओं एवं विभिन्न कार्यालयों में शिक्षकों के अटैचमेंट को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्रवाई हो। इस आशय के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी का निर्देश दिए है।

संविदा शिक्षक की भर्ती परीक्षा के इंतजार में उम्रदराज हो रहे बीएड और डीएडधारी

वर्ष 2011 से आज तक संविदा शिक्षक की भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। इससे डीएड व बीएड करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राएं उम्रदराज होते जा रहे हैं। जिससे वह परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं।

152 रैंक स्कोर की जगह 47 अंक वाली काे बनाया अतिथि

शासकीय स्कूलों में चल रही अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं एवं धांधली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही दो शिकायतें डीईओ संतोष शर्मा के पास पहुंची है। इनमें से एक में अनीता अहिरवार ने आरोप लगाए हैं कि बंडा ब्लॉक की भड़राना हायर सेकंडरी स्कूल में गलत तरीके से भर्ती की गई है।

संविदा शिक्षक की भर्ती परीक्षा के इंतजार में उम्रदराज हो रहे बीएड और डीएडधारी

वर्ष 2011 से आज तक संविदा शिक्षक की भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। इससे डीएड व बीएड करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राएं उम्रदराज होते जा रहे हैं। जिससे वह परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं।

सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बरकरार, पढ़ाई हो रही प्रभावित

रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
जिले में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा लगभग अठारह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं।लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार विभाग के आला अधिकारियों ने यहां अंग्रेजी माध्यम के डिग्रीधारी फुलफ्रेश शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जा सकी है।

अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन, कहा: 1 कैडर मांगा था 3 क्यों दे दिए

सीधी। शासकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश पाण्डेय के नेतृत्व में तथा प्रांतीय प्रवक्ता अभय राज योगी, प्रांतीय उपाध्यक्ष जय भारत सिंह चौहान, प्रांतीय संगठन मंत्री संजय पाण्डेय, प्रांतीय सह सचिव मनीष पांडे की उपस्थिति में अध्यापकों के लिए बनाए गए नए कैडर के विरोध में अपर कलेक्टर श्री डी पी वर्मन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा और एक कैडर की मांग की है। 

सीएलसी राउंड में उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही हुई उजागर, छात्राएं हो रही परेशान

सागर | गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मंगलवार के दिन हजारों की संख्या में छात्राएं एडमिशन करवाने तथा आवेदन करने के लिए दिनभर परेशान होती नजर आयी | एडमिशन फॉर्म को जमा करने के लिए कई छात्राएं सुबह से लाइन में लगी हुई थी तो कुछ छात्राओं को एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म तक नसीब नहीं हो पाया |

नीट काउंसिलिंग: बाहरी छात्र भी हो सकेंगे शामिल

छतरपुर | चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मप्र राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यूजी 2018 के सेकंड राउंड काउंसिलिंग के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें मध्यप्रदेश के बाहरी राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकेंगे। प्राथमिकता मप्र के मूल निवासी छात्रों को दी जाएगी

संविलियन से संबंधित राजपत्र के विरोध में अध्यापक आज करेंगे प्रदर्शन

सागर | शासन द्वारा अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन को लेकर जारी राजपत्र के विरोध में शासकीय अध्यापक संगठन द्वारा रविवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा।

अध्यापकों की मांग रक्षाबंधन से पहले मिले छठे वेतनमान का एरियर

अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन व सातवें वेतनमान का लाभ मिलना दूर की कौड़ी बना हुआ हैं। फिलहाल तो अध्यापकों को छठवें वेतनमान का एरियर भुगतान अब तक नहीं मिला है।

देश में रोजगार को लेकर नहीं कोई आंकड़ा; 'भास्कर पड़ताल' में सामने आये संगठन, विशेषज्ञाें और कंपनियाें के अलग-अलग दावे

नई दिल्ली.  देश में रोजगार के आंकड़ों को लेकर बहस लगातार जारी है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि दो करोड़ जॉब्स हर साल देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन हकीकत इससे परे है।

अतिथि शिक्षकों और छात्रों पर पोर्टल का संकट

विदिशा/सिरोंज. शिक्षा विभाग द्वारा हर साल अतिथि शिक्षकों के लिए नए नियम बनाने से इस बार स्कूलों में खासी समस्या खड़ी हो गई है। कई विषयों के पोर्टल पर नहीं खुलने से इन विषयों के अतिथि शिक्षक स्कूलों में नहीं रखे जा पा रहे हैं। ऐसे में जहां अतिथि शिक्षकों पर बेेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

62000 शिक्षकों की भर्ती सितंबर से, विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी नियुक्ति : विजय शाह

भोपाल।प्रदेश सरकार अगले महीने से 62000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा की तैयारी कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।

MP में होने जा रही हैं 62 हजार शिक्षकों की भर्ती! सरकार ने आदेश किए जारी

गुना@जावेद खान की रिपोर्ट...
मध्यप्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले एक बार फिर MP में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार जल्द ही प्रदेश में 62,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जिसमें कुछ को आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं 18000 पर अतिथि शिक्षकों के लिए भी आरक्षित रहेंगे।

रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है शिक्षकों के बाद पुलिस और होमगार्ड में भी भर्ती

प्रदेश के वे युवक-युवतियां जो डीएड, बीएड के बाद शिक्षा विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सरकार रोजगार देने की तैयारी में है। शनिवार को नागदा पहुंचे राज्य शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने भास्कर से चर्चा में बताया सितंबर में प्रदेशभर में 70 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होंगी।

यहां शिक्षक के स्थानांतरण की बात सुनकर रोने लगीं छात्राएं

बीना. गर्ल्स हायर सेकंडरी इटावा स्कूल के शिक्षक का चयन मॉडल स्कूल में होने के बाद जब वह स्कूल से छोड़कर जब वह जाने लगे तो बारहवीं कक्षा सहित अन्य कक्षा की छात्राएं रोने लगीं और उनके न जाने की जिद पर अड़ गईं। छात्राओं की हालत देख शिक्षक की आंखों में भी आंसू आ गए।

स्कूूल के एक कक्ष में लग रहीं अलग- अलग विषयों की कक्षाएं

राजगढ़/नरसिंहगढ़. शिक्षा विभाग ने तहसील के जामोन्या गणेश स्थित हाईस्कूल का इस सत्र से हायर सेकंडरी में उन्नयन तो कर दिया हैं। मगर सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभाग अभी भी पिछड़ा हुआ है। हाईस्कूल भवन में हायर सेकंडरी की कक्षाएं चल रही हैं।

IBPS recruitment 2018: PO के 4 हजार 102 पदों पर 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जानिए वैकेंसी से जुड़ी हर जानकारी

नई दिल्ली: IBPS recruitment 2018:  इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्‍शन (IBPS) ने पीओ के 4,102 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ​IBPS PO के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर रखी गई है.

अध्यापकों का संविलियन चुनाव आचार संहिता के लागू होने तक लटकाने का आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश में अध्यापकों को शिक्षक बनाने अर्थात एक काडर एक विभाग के नाम पर राज्य सरकार की घोषणा और उसे लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इस प्रक्रिया के जरिए अध्यापकों को शिक्षक बनाने का मामला चुनाव आचार संहिता के लागू होने तक लटकाए रखना चाहती है, या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए यह घोषणा की गई है।

शिवराज सरकार पर लग रहे आरोप, 'लटकाए रखना चाहती है अध्यापकों का संविलियन'

भोपाल: मध्य प्रदेश में अध्यापकों को शिक्षक बनाने अर्थात एक काडर-एक विभाग के नाम पर राज्य सरकार की घोषणा और उसे लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल यह भी है कि क्या सरकार इस प्रक्रिया के जरिए अध्यापकों को शिक्षक बनाने का मामला चुनाव आचार संहिता के लागू होने तक लटकाए रखना चाहती है, या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए यह घोषणा की गई है.