भोपाल/रायसेन। अध्यापकों को शिक्षा विभाग में मर्ज
करने का ऐलान तो हो चुका है। लेकिन अभी भी अध्यापक इस बात को लेकर चिंतित
है कि ये संविलियन कब तक sarkari naukri government teachers adhyapak news
हो पाएगा और इसे कब से माना जाएगा।
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महिला अध्यापकों की सुविधा को लेकर नेता प्रतिपक्ष बोले ये राहत कम तनाव ज्यादा देगा
भोपाल। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने महिला अध्यापकों को
दिए जाने वाले संतान पालन अवकाश नियम में किए गए प्रावधानों पर आपत्ति
व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे तत्काल इसमें
संशोधन करें ताकि महिला अध्यापक इसका लाभ तनावमुक्त होकर उठा सकें।
बीएड के लिए नहीं देना होगी प्रवेश परीक्षा, कॉलेज संचालकों की गुहार पर उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन
जबलपुर.संस्कारधानी
के साथ ही प्रदेश भर के निजी बीएड कॉलेजों में एडमीशन की प्रक्रिया बदलने
पर विचार-मंथन शुरू हो गया है. इसके तहत प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमीशन की
व्यवस्था खत्म की जा सकती है.
निरीक्षण में स्कूल बंद मिले, कटेगा शिक्षकों का वेतन
शिक्षकों का स्कूल से गैर हाजिर रहने का और स्कूल बंद मिलने का सिलसिला
थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने जब
बाजना के स्कूलों का निरीक्षण किया तो शालाएं बंद मिली और शिक्षक गैर हाजिर
मिले। इस पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने अवैतनिक अवकाश स्वीकृत
करने के आदेश जारी किए। वहीं भविष्य में बगैर सूचना के स्कूल से अनधिकृत
रूप से गैर हाजिर न रहने अन्यथा इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गणतंत्र दिवस के बहाने सरकार ने गिनाई उपलब्धियां, कर दी ढेर सारी घोषणाएं, देखें लिस्ट
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
ने एक बार फिर कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती पर हर गरीब का पक्का मकान
होगा। कोई भी गरीब 2022 तक हर गरीब पक्के मकान में रहेगा। चौहान शुक्रवार
को सुबह गुना में आयोजित गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को
संबोधित कर रहे थे। चौहान ने गुना जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया और परेड की
सलामी ली।
बड़ी खबर : पटवारियों के लिए सरकार का नया प्लान, मनपसंद जगह मिलेगी तैनाती, जानिए कैसे करें अप्लाई!
भोपाल। सरकार चुनावी साल यानि 2018-19 में पटवारियों
की जिले के बाहर भी तैनाती करेगी। अभी तक जिला कैडर होने की वजह से पटवारी
चाहकर भी दूसरे जिले में नहीं जा पाते थे। वहीं अब इसमें परिवर्तन किया जा
रहा है, जिसके तहत पटवारियों को एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए 10 से
20 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जिसमें प्राथमिकता वाले तीन जिले
भी उन्हें बताने होंगे।
सीएम शिवराज सिंह की अधूरी घोषणा, सहायक शिक्षक नाराज
जबलपुर।
करीब पांच माह पहले प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस के दिन सहायक शिक्षकों का
पदनाम परिवर्तित करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आज तक पदनाम परिवर्तित
करने संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए। सरकार की ये घोषणा छलावा बन कर रह गई।
बीएड के लिए नहीं देना होगी प्रवेश परीक्षा
प्रदेश टुडे संवाददाता, ग्वालियर
प्रदेश के निजी बीएड कॉलेजों में एडमीशन की प्रक्रिया बदलने पर विचार-मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमीशन की व्यवस्था खत्म की जा सकती है। सीटें नहीं भरने से परेशान बीएड कॉलेज संचालकों ने उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया से दुखड़ा रोया। एडमीशन प्रक्रिया को सरल करने का अनुरोध किया। प्रवेश काउंसिलिंग के बाद कॉलेज स्तर पर भी सीटें भरने का एक मौका दिया जाए।
प्रदेश के निजी बीएड कॉलेजों में एडमीशन की प्रक्रिया बदलने पर विचार-मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमीशन की व्यवस्था खत्म की जा सकती है। सीटें नहीं भरने से परेशान बीएड कॉलेज संचालकों ने उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया से दुखड़ा रोया। एडमीशन प्रक्रिया को सरल करने का अनुरोध किया। प्रवेश काउंसिलिंग के बाद कॉलेज स्तर पर भी सीटें भरने का एक मौका दिया जाए।
आखिर शिक्षक क्यों मांग रहे हैं भीख
शहडोल. मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग तीन लाख शिक्षकों का
शिक्षा विभाग में संविलियिन कर दिया है, उसके बावजूद यहां शिक्षक भीख
मांगने को मजबूर हैं। सरकार ने हाल ही में जिन शिक्षकों का शिक्षा विभाग
में संविलियन किया है, वे सभी शिक्षक संविदा पर स्कूलों में पढ़ा रहेथे।
मेरिट वालों की डेढ़ लाख तक फीस भरेगी सरकार
धार | जेईई मेन में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री
मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा
के मुताबिक चयनित छात्रों की डेढ़ लाख तक की फीस राज्य सरकार भरवाएगी। अगले
साल हाईस्कूल, हायर सेकंडरी स्तर पर कॅरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठों का गठन
किया जाएगा।
शिक्षा विभाग मिलने से उत्साहित अध्यापकों ने किया जिलाध्यक्ष का सम्मान
छतरपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
करीब दो दशक पहले प्रदेश में शुरू हुई शिक्षकों के शोषण की दास्तान 21 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के साथ समाप्त हो गई है। इससे खुश होकर अध्यापकों ने अध्यापक हित के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया है।
करीब दो दशक पहले प्रदेश में शुरू हुई शिक्षकों के शोषण की दास्तान 21 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के साथ समाप्त हो गई है। इससे खुश होकर अध्यापकों ने अध्यापक हित के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया है।
सीएम के इस फैसले से सागर के 10 हजार अध्यापकों को मिलेगा लाभ
सागर. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा रविवार को की थी। सागर जिले के करीब 10 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस घोषणा के बाद भी अध्यापक और संविदा शिक्षक संगठन दूसरे दिन संतुष्ठ नजर नहीं आ रहा है।
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है। इस पर अध्यापको ने
हर्ष व्यक्त किया। मप्र शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता विजयकुमार अगनानी ने
बताया मप्र शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अमर पाटील, जिला
फिर से बढऩे वाला है अध्यापकों का वेतन
मंडला- एक दशक बीत गया। अध्यापकों के विभिन्न संगठनों और संघों के
माध्यम से जो भी आंदोलन किए गए इसका नतीजा अंतत: उनकी मांगों की पूर्ति के
रूप में सामने आया। अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग पूरी
करने की घोषणा होने के बाद उनके सातवें वेतनमान की उम्मीद भी बढ़ गई है।
1.25 लाख अध्यापकों का संविलियन हो ही नहीं सकता
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान ने अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन की भले ही घोषणा कर
दी हो, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग के 1.25 लाख अध्यापकों के लिए राह
आसान नहीं है। ये अध्यापक अभी प्रदेश के 11 जिलों के 89 ब्लॉक में पदस्थ
हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि तय मापदंडों और प्रक्रिया के लिहाज से सभी
अध्यापकों का कैडर तो एक हो सकता है, लेकिन विभाग एक हो ही नहीं सकता।
अध्यापकों का संविलियन: मप्र शासन का अपडेटेड प्रेस रिलीज
भोपाल।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अध्यापकों के अलग-अलग
संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलियन होगा। अब सिर्फ एक संवर्ग शिक्षक
संवर्ग होगा। अध्यापक संवर्ग सहित संविलियित सभी संवर्गों को, शिक्षकों को
जो सुविधाएँ मिलती हैं, वह मिलेंगी।
शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा से अध्यापकों में हर्ष
शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा से अध्यापकों में हर्ष
गैरतगंज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मप्र के अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा किए जाने से अध्यापकों में हर्ष है।
गैरतगंज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मप्र के अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा किए जाने से अध्यापकों में हर्ष है।
अध्यापकों का फिर बढ़ेगा 32 सौ से आठ हजार रुपए वेतन
मनोज तिवारी, भोपाल। अध्यापक आंदोलन से आजिज आ चुके
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलारस और मुंगावली विधानसभा उपचुनाव से
ठीक पहले उनकी शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग भी पूरी कर दी। अध्यापक
पहले दिन से ये मांग कर रहे थे। इससे उन्हें सातवां वेतनमान मिलने का
रास्ता साफ हो गया है। यानी वेतन में फिर 32 सौ से आठ हजार रुपए की वृद्धि
होगी। वहीं अन्य लाभ भी मिलेंगे। इससे सरकारी खजाने पर करीब 450 करोड़ रुपए
भार पड़ेगा।
महिला शिक्षकों के सिर मुंडाने के बाद जगे शिवराज, शिक्षकों की मांग पूरी करने की घोषणा
भोपाल
महिला शिक्षकों के द्वारा अपने बाल मुंडवा लेने के बाद जगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी अध्यापकों की अहम मांग को पूरा करने की घोषणा की है। सीएम ने रविवार को अस्थायी अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों की शिक्षा विभाग में विलय करने की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख 84 हजार शिक्षकों को फायदा होगा।
महिला शिक्षकों के द्वारा अपने बाल मुंडवा लेने के बाद जगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी अध्यापकों की अहम मांग को पूरा करने की घोषणा की है। सीएम ने रविवार को अस्थायी अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों की शिक्षा विभाग में विलय करने की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख 84 हजार शिक्षकों को फायदा होगा।
शिक्षक-शिक्षिका कर रहे थे ऐसा काम, जानकर आप रह जाएंगे हैरान......
विदिशा. जिले के सिरोंज ब्लाक के एक शासकीय प्रायमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर बीआरसी ने फिलहाल दोनों को उस स्कूल से हटाकर दो अलग अलग स्कूलों में पदस्थ कर दिया है। पत्रिका के पास यह वीडियो है।
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