उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 68,500 पदों पर भर्ती मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में
सुनवाई होनी है.
मामले में आज प्रदेश सरकार को कोर्ट में प्रोग्रेस
रिपोर्ट पेश करनी है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती
प्रक्रिया को ही भ्रष्ट करार दिया था. इस दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश
शासन की तरफ से इन्क्वारी रिपोर्ट न लगाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी. पता
चला कि 3 हफ्ते में अभी तक जांच रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो सकी है.
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को गड़बड़ और भ्रष्ट बताते हुए चयन प्रक्रिया
में गंभीर अनियमिता पर नाराज़गी जताई. हाईकोर्ट ने कैंडिडेट की कॉपी में बार
कोड का मिलान न होने की बात कही. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि 27
सितम्बर को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो चेयरमैन, भर्ती
बोर्ड को खुद अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.
बता दें, परिषदीय विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर मचा
बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी सामने
आने और कट ऑफ बदलकर रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा
नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धावा बोल दिया. भर्ती में शामिल रहे सैकड़ों
अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर सोमवार से
धरना शुरू कर दिया है.
धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कट ऑफ
मार्क 30 और 32 प्रतिशत करने और भर्ती में रिक्त 27 हजार पदों को भरे जाने
की मांग की है. धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कट ऑफ कम कर सभी को नौकरी न दिए
जाने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग की है.
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