भोपाल (डेली हिंदी न्यूज़)। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि आँगनवाड़ियों में पोषण आहार प्रदाय करने की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करें और ठेका व्यवस्था समाप्त की जाए। खसरा और खतौनी की नकलें साल में एक बार मुफ्त सभी किसानों को दी जाए। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक ले रहे थे।
cm-officers चौहान ने निर्देश दिये कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग की हर सप्ताह सोमवार को समीक्षा करें। विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रभावी कार्रवाई करें। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विजन-2018 और जन-संकल्प 2013 की प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल में स्लाटर हाऊस बीच शहर में नहीं बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के जिन प्रकरणों में विभागों में पद खाली नहीं है उनमें पात्रों को संविदा नियुक्ति दी जाये तथा जब पद खाली हो तब उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाये। सभी विभाग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें। योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता की समस्याओं से जुड़ी नयी सेवाएँ जोड़ने के प्रस्ताव सभी विभाग भेंजें।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखें और ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। विजन 2018 और जन-संकल्प 2013 के अनुरूप बनायी गयी कार्य-योजना का क्रियान्वयन सभी विभाग करें। सभी विभाग अच्छा काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना बनायें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि शहरी कल्याण की योजनाओं से जुड़े सभी हितग्राहियों के सम्मेलन आयोजित कर उन्हें लाभान्वित करें। फाइलों के ट्रेकिंग सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाये। लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक वर्षा से खराब हुई सड़कों की मरम्मत की कार्य-योजना बनायें। निवेश के प्रस्तावों पर सभी विभाग समय-सीमा में निर्णय लें, इस तरह के प्रकरण लंबित नहीं रहे। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ऑपरेशन थियेटरों तथा जाँच मशीनों के सुधार का सघन अभियान चलायें। मनरेगा के राज्य बजट से रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाये जिससे केन्द्र से राशि आने में देरी हो, तो काम नहीं रूके। मनरेगा की मजदूरी का भुगतान समय से हो।
बैठक में बताया गया कि कक्षा एक से बारह तक के 85 लाख बच्चों को अगले माह एक ही दिन में ऑनलाईन छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी। सबके लिये आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मनरेगा में प्रदेश में साढ़े तीन लाख कार्य निर्माणाधीन है। सुगम लोक परिवहन के लिये प्रदेश के 26 शहर की कार्य-योजना बनायी गयी है।
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा विभागीय प्रमुख मौजूद थे।
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cm-officers चौहान ने निर्देश दिये कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग की हर सप्ताह सोमवार को समीक्षा करें। विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रभावी कार्रवाई करें। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विजन-2018 और जन-संकल्प 2013 की प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल में स्लाटर हाऊस बीच शहर में नहीं बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के जिन प्रकरणों में विभागों में पद खाली नहीं है उनमें पात्रों को संविदा नियुक्ति दी जाये तथा जब पद खाली हो तब उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाये। सभी विभाग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें। योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता की समस्याओं से जुड़ी नयी सेवाएँ जोड़ने के प्रस्ताव सभी विभाग भेंजें।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखें और ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। विजन 2018 और जन-संकल्प 2013 के अनुरूप बनायी गयी कार्य-योजना का क्रियान्वयन सभी विभाग करें। सभी विभाग अच्छा काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना बनायें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि शहरी कल्याण की योजनाओं से जुड़े सभी हितग्राहियों के सम्मेलन आयोजित कर उन्हें लाभान्वित करें। फाइलों के ट्रेकिंग सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाये। लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक वर्षा से खराब हुई सड़कों की मरम्मत की कार्य-योजना बनायें। निवेश के प्रस्तावों पर सभी विभाग समय-सीमा में निर्णय लें, इस तरह के प्रकरण लंबित नहीं रहे। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ऑपरेशन थियेटरों तथा जाँच मशीनों के सुधार का सघन अभियान चलायें। मनरेगा के राज्य बजट से रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाये जिससे केन्द्र से राशि आने में देरी हो, तो काम नहीं रूके। मनरेगा की मजदूरी का भुगतान समय से हो।
बैठक में बताया गया कि कक्षा एक से बारह तक के 85 लाख बच्चों को अगले माह एक ही दिन में ऑनलाईन छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी। सबके लिये आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मनरेगा में प्रदेश में साढ़े तीन लाख कार्य निर्माणाधीन है। सुगम लोक परिवहन के लिये प्रदेश के 26 शहर की कार्य-योजना बनायी गयी है।
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा विभागीय प्रमुख मौजूद थे।
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