नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबर है। सातवें वेतन आयोग का लाभ
जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है। इसको लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार
ने शुरू कर दी है।
केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने मंगलवार को आयोग की अनुशंसा पर बैठक की। जल्द ही समिति की दो और बैठकें होंगी और फिर इसे केबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत और पेंशनभोगियों को 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा होगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों का मासिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़कर 23500 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए से बढ़कर 3.25 लाख हो जाएगा। सातवां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा।
ये हैं अहम सिफारिशें
(1) 47 लाख केंद्रीय कर्मियों का वेतन 23.55 प्रतिशत बढ़ाया जाए।
(2) 52 लाख पेंशनधारकों को 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी फायदा मिले।
(3) सभी कर्मियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन। (4) दायरे में 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मी भी।
(5) ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख की जाए।
(6) महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़े।
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केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने मंगलवार को आयोग की अनुशंसा पर बैठक की। जल्द ही समिति की दो और बैठकें होंगी और फिर इसे केबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत और पेंशनभोगियों को 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा होगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों का मासिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़कर 23500 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए से बढ़कर 3.25 लाख हो जाएगा। सातवां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा।
ये हैं अहम सिफारिशें
(1) 47 लाख केंद्रीय कर्मियों का वेतन 23.55 प्रतिशत बढ़ाया जाए।
(2) 52 लाख पेंशनधारकों को 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी फायदा मिले।
(3) सभी कर्मियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन। (4) दायरे में 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मी भी।
(5) ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख की जाए।
(6) महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़े।
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