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ई-हाजिरी के लिये शिक्षकों को लगेगा फटका

उज्जैन। राज्य अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष व भाजपा के सुसनेर से विधायक मुरलीधर पाटीदार की मौजूदगी में अध्यापकों-संविदा शिक्षकों की संभागीय बैठक के बाद इस आदेश की अनिवार्यता का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार कलेक्टर से लेकर चपरासी स्तर तक के कर्मचारियों के लिये इस तरह की अनिवार्यता करेंं तभी शिक्षकों- अध्यापकों पर इस तरह का आदेश थोपा जाये। शिक्षक- अध्यापक इस आदेश का जमकर विरोध करेंगे।
25 सितंबर को सरकार ने शिक्षकों- अध्यापकों की ई-उपस्थिति अनिवार्य करते हुए साफ्टवेअर विकसित किया है कि संबंधित शिक्षक अध्यापकों को एंड्रायड फोन के जरिये ऑनलाईन ही स्कूल से उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगी। शिक्षकों ने भारी विरोध के साथ सरकार के विरूद्ध हुंकार भर दी है।

श्री पाटीदार ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि संविदा शिक्षकों को महज 5 हजार रूपये की तनख्वाह मिलती है और ई-उपस्थिति के लिये 8 से 10 हजार का एंड्रायड मोबाईल खरीदना पड़ेगा और प्रतिमाह 250 से 300 रूपये का नेट वाउचर डलवाना पड़ेगा। जिस दिन मोबाईल में नेटवर्क नहीं मिला या मोबाईल खराब हुआ उस दिन स्कूल पहुंचने के बावजूद शिक्षकों-अध्यापकों की हाजिरी नहीं लगेगी।
2 अक्टूबर से समान वेतन तथा सातवें वेतन के लिये प्रादेशिक आंदोलन 
समान वेतन समान कार्य तथा प्रदेश में सभी कर्मचारियों के साथ सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग रखते हुए संभागभर से आये अध्यापकों-संविदा शिक्षकों के पदाधिकारियों ने अंबेडकर भवन फ्रीगंज पर आयोजित बैठक में एक स्वर में प्रदेश अध्यक्ष व विधायक मुरलीधर पाटीदार, प्रांत मंत्री दर्शन चौधरी, दिनेश शुक्ला तथा संभाग के जिलों के अध्यक्षगण क्रमश: उज्जैन से शेख हनीफ, रतलाम से सुरेश यादव, मंदसौर से भगवतीप्रसाद दुबे, शाजापुर से दिनेश पालीवाल, देवास से अर्जुन चावड़ा तथा आगर जिले से अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप शर्मा आदि की मौजूदगी में तय किया गया है कि प्रथम चरण में धरना प्रदर्शन 2 अक्टूबर को किया जायेगा। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन किये जायेंगे।

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