जिले के दो हायर सेकंडरी व 10 हाईस्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से भी नीचे
रहने के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन ने रिजल्ट प्रभावित स्कूलों
में रेमेडियल क्लास लगाने की व्यवस्थाएं नहीं की हैं। यह स्थिति तब है कि
बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में बीते साल की तुलना में इस साल छह फीसदी
बढ़ोतरी है।
जिले के 65 हाईस्कूलों में से 10 का रिजल्ट 30 फीसदी से भी नीचे रहा
था। जिले के 12 मिडिल स्कूलों को 2016-17 में हाईस्कूल का दर्जा प्रदान
किया गया लेकिन उन स्कूलों में अध्यापन के लिए वर्ग-1 के शिक्षकों की
नियुक्ति नहीं की गई। जबकि सैटअप के मुताबिक, प्रत्येक हाईस्कूल में वर्ग-1
के छह शिक्षक, एक प्राचार्य, एक लैब टेक्नीशियन, एक बाबू व एक भृत्य की
नियुक्ति की जाना थी लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति
बोर्ड परीक्षा शुरू होने तक नहीं कीं। अपग्रेड स्कूलों में अध्यापन की
समस्या के कारण वहां के छात्र-छात्राएं इस बार कक्षा 10 की परीक्षा में फेल
हो गए।
2016 में दो हाईस्कूलों सहित एक हायर सेकंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम
30 फीसदी से कम रहने के बाद भी शिक्षा विभाग ने अध्यापन सुनिश्चित कराने
ना तो स्कूलों की मानीटरिंग की ओर ना ही कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लास
के आयोजन किए। इसका परिणाम सामने है कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में छह
गुना स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से भी नीचे चला गया है। 2017-18 में जिन
10 स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से भी नीचे रहा है।
बावजूद इसके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने रिजल्ट प्रभावित
स्कूलों में छात्रों का कोर्स पूरा कराने के लिए स्पेशल क्लास अक्टूबर का
महीना शुरू होने तक शुरू नहीं किए हैं। वहीं हायर सेकंडरी व हाईस्कूलों में
विषयवार शिक्षकों की टोटा होने के कारण कक्षा 9,10,11 व 12 के
छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए सामान्य क्लास ही नहींं लग पा रहे हैं। 30
स्कूलों में स्पेशल क्लास कब से लगेंगे इसके कोई संकेत नहीं हैं।
व्याख्याताओं के रिटायर होने के बाद उनके पदों को विभागीय पदोन्नति या नई
भर्ती के माध्यम से नहीं भरा गया है। उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों से
अध्यापन कराने का प्रावधान है। लेकिन इस वर्ष सितंबर बीतने के बाद भी अतिथि
शिक्षकों की नियुक्ति को स्कूल शिक्षा विभाग ने अंजाम नहीं दिया है।
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