भोपाल। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से दो साल पहले 2208 पदों पर लेखापाल की संयुक्त परीक्षा में चयनित कई अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। नियुक्ति के इंतजार में इन अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जेल पहाड़ी के पीछे सांकेतिक धरना दिया। यही नहीं कुछ अभ्यर्थी न्याय पाने के लिए वहां बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे।
अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत एमपी सामान्य प्रशासन विभाग से भी कि जिनके निर्देशानुसार अब तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने बजट न होने का बहाना बनाकर नियुक्ति से इनकार कर दिया।
मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर भी की गई। लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पास शिकायत करने के बावजू इन अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग से न्याय की आस में इन अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जेल पहाड़ी के पास सांकेतिक धरना दिया। दरअसल इस परीक्षा पास हुए कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्यप्रदेश प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन तक नहीं किया।
ये है मामला
अभ्यर्थियों केमुताबिकसूचना के अधिकार के तहत (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 2208 पदों में से 129 पदों पर भर्ती कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लेखापाल की संयुक्त परीक्षा 4 अप्रैल 2015 को आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परीणाम 2208 की चयनित सूची राज्य शिक्षा केंद्र को 7 जुलाई 2015 को प्राप्त हुई। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया 3 जनवरी 2017 को शुरू हुई। विभाग ने यह काउंसिलिंग 6 जनवरी 2017 को स्थगित कर दी। बाद में 6 फरवरी 2017 को काउंसलिंग फिर से शुरू की गई।
अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत एमपी सामान्य प्रशासन विभाग से भी कि जिनके निर्देशानुसार अब तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने बजट न होने का बहाना बनाकर नियुक्ति से इनकार कर दिया।
मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर भी की गई। लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पास शिकायत करने के बावजू इन अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग से न्याय की आस में इन अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जेल पहाड़ी के पास सांकेतिक धरना दिया। दरअसल इस परीक्षा पास हुए कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्यप्रदेश प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन तक नहीं किया।
ये है मामला
अभ्यर्थियों केमुताबिकसूचना के अधिकार के तहत (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 2208 पदों में से 129 पदों पर भर्ती कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लेखापाल की संयुक्त परीक्षा 4 अप्रैल 2015 को आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परीणाम 2208 की चयनित सूची राज्य शिक्षा केंद्र को 7 जुलाई 2015 को प्राप्त हुई। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया 3 जनवरी 2017 को शुरू हुई। विभाग ने यह काउंसिलिंग 6 जनवरी 2017 को स्थगित कर दी। बाद में 6 फरवरी 2017 को काउंसलिंग फिर से शुरू की गई।