अध्यापकों का संविलियन-वेतनमान अटका, बिल माफी अधर में, अतिथि शिक्षकों को भर्ती का इंतजार

विस चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से न केवल कई काम अटक गए हैं, बल्कि कई लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इससे कर्मचारियों से लेकर गरीब वर्ग तक की परेशानी बढ़ गई है। नगरीय क्षेत्र के कई इलाकों में लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि दीपावली त्यौहार तक उनके इलाके में सीसी रोड और नाली का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इन कार्यों की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आचार संहिता लग गई।
अध्यापकों को उम्मीद थी कि उनका शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया भी रुक गई। कई हितग्राही बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्र और नगर पालिका कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन्हें जवाब मिल रहा है कि अब चुनाव बाद ही आपका कोई काम हो पाएगा।

वहीं बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कई लोग रोज लोक सेवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं लेकिन आचार संहिता के चलते इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। यह लोग इस संदर्भ में नगर पालिका कार्यालय भी पहुंच रहे हैं वहां भी एक जैसा जबाव मिल रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अब चुनाव के बाद ही कार्ड बन सकेंगे।

ये कार्य अटकने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

1 नगरीय क्षेत्र में 4.38 करोड़ से अधिक से विकास कार्य अटके

भिंड नगर पालिका क्षेत्र में 4.38 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के लिए टेंडर 5 अक्टूबर को खोले जाने के बाद वर्क आर्डर जारी होना थे लेकिन 6 अक्टूबर को आचार संहिता प्रभावी हो गई। इस कारण प्रक्रिया ठप हो गई। वार्ड क्रमांक एक, आठ, 10, 22, 23, 24, 25, 35, 36 में कहीं सीसी रोड तो कहीं नालियों का निर्माण कराया जाना था। इनमें वार्ड क्रमांक एक, 23, 24,35 में 60-60 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य होना थे। जब इस संदर्भ में नगर पालिका की निर्माण शाखा में जानकारी ली गई तो बताया गया अब चुनाव के बाद ही कामकाज हो सकेंगे। लोगों को जल्दी सुविधा मिलने की उम्मीद थी लेकिन निराश हुए।

2 सातवें वेतनमान का लाभ नहीं , अध्यापकों संविलियन अटका

अध्यापकों की शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने के कारण बीच मंझधार में अटक गई है। जिले में तीनों वर्ग के 5 हजार 600 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन होना है। अब तक अध्यापकों को स्थानीय निकायों का कर्मचारी माना जाता है। इस कारण इनकाे सातवें वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जब तक इनका शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा तब तक वेतनमान का लाभ मिलना शुरू नहीं होगा। अध्यापकों का कहना है कि सरकार ने जान बूझकर चुनाव के नजदीक संविलियन की प्रक्रिया शुरू कराई। ताकि यह अटक जाए। पहले आदेश देर से निकाला गया फिर अंक सूचियों की जांच शुरू करा दी। इसी दौरान आचार संहिता लग गई। इस बात की आशंका भी जताई कि कहीं सरकार चुनाव बाद में किसी विसंगति का बहाना बनाकर लटका न दे।

चुनाव आचार संहिता का सबको करना होता है पालन

चुनाव पूर्व आदर्श आचार संहिता लागू होती है। इसका पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। इस दौरान कुछ कामकाज भी प्रभावित होते हैं। इन्हें चुनाव के बाद कराया जाएगा। जेएन पारा, सीएमओ, नगर पालिका, भिंड

3 संबल योजना का भी लाभ नहीं

आचार संहिता लागू होने के बाद से बीपीएल और श्रमिक कार्ड धारियों को शासन की संबल योजना में बिजली बिल माफी सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहर में बिजली कंपनी ने अब तक 120 करोड़ के बिल माफ कर चुकी है। बिजली कार्यालय में प्रतिदिन कई लोग बिल माफी के आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद संबल योजना के आवेदन लेना बंद कर दिए गए हैं। इससे हितग्राहियों में यह डर सता रहा है कि कहीं चुनाव बाद उनकी बिल माफी अटक न जाए।

4 नहीं हो पाई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति

एक जुलाई से शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की निुयक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तो मामला न्यायालय में चला गया। जब न्यायालय से रोक हटने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो आचार संहिता लग गई। अब तक सिर्फ पचास फीसदी ही अतिथि भर्ती हो पाए हैं। अब 12 दिसंबर के बाद भी अतिथियों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।

5 छात्रों को नहीं मिलीं साइकिल

चुनाव आचार संहिता के तहत छात्र हित के कई कार्य भी ठप हो गए हैं। साइकिल वितरण कार्य में पहले से ही देरी हुई जब वितरण शुरू हुआ तो आचार संहिता लग गई। अब यह कार्य अधर में लटक गया है। जिले में साइकिलों का 50 प्रतिशत वितरण हो सका है। 6000 साइकिलों में से 3000 का वितरण हो सका है।