MP में 7वें वेतनमान की सिर्फ बातें, पड़ोसी राज्यों ने बना भी दी कमेटी

भोपाल. केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का तोहफा मिलने के साथ ही मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों में भी उम्मीदें बढ़ी। सरकार से लगातार मांग की गई, सरकार की ओर से सिर्फ बातें ही होती रहीं लेकिन पड़ोसी राज्यों ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने तो सातवां वेतनमान देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का स्टे फिर भी सरकार ने की प्रमोशन में आरक्षण देने की तैयारी

मप्र हाईकोर्ट ने बेशक मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 को खारिज कर प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले स्टे दिया हो। लेकिन मप्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अपने मुताबिक निर्णय लेकर काम कर रही है।

मिशनरी स्कूलों को आरटीई और फीस कानून के दायरे में लाने की कोशिश

भोपाल, ब्यूरो। राज्य सरकार उन मिशनरी स्कूलों को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है, जो अल्पसंख्यक संस्था होने का सर्टिफिकेट पेश कर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून से बच निकले हैं। इन स्कूलों को निजी स्कूल फीस निर्धारण कमेटी के दायरे में लाने की मशक्कत चल रही है।