अध्यापक विधानसभा का करेंगे घेराव, रोकेंगे ट्रेन

छतरपुर | अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन कराए जाने की लड़ाई चल रही है। सरकार शिक्षा विभाग को जहां खत्म करने में लगी है तो वहीं अध्यापक संघर्ष समिति शिक्षा विभाग का अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है।

लेक्चरर्स को हर माह 10 हजार रुपए का फायदा

सागर | स्कूल शिक्षा विभाग के लेक्चरर को अन्य विभागों के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के बराबर वेतनमान मिलेगा। प्रदेश के व्याख्याताओं को अब तक समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ था। अब राज्य शासन ने इसके लिए सक्षम अधिकारी घोषित कर दिया है।

उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देगी सरकार, नौकरी लगने पर लौटाना होगा

भोपाल। ब्यूरो। प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 90 और सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड से 95 प्रतिशत हासिल करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित छात्र पंचायत में करेंगे। इसके अलावा एक क्लिक पर 82 लाख छात्रों को 500 करोड़ रुपए की सालाना छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी लागू होगी।

स्टूटेंड्स पंचायत: CM ने बांटे स्मार्टफोन, बोले- जैसा आप कहेंगे वैसी पालिसी बनाऊंगा

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पर स्टेट के यूथ से रूबरू हुए। दरअसल युवा दिवस के अवसर पर स्टूटेंड पंचायत का आयोजन सीएम आवास पर किया गया है।

काउंसिलिंग पूरी, जरूरतमंद स्कूलों में जाएंगे 350 शिक्षक

लंबे समय से एक ही स्कूल में जमे शिक्षक आखिरकार जरूरतमंद स्कूलों में पहुंचा ही दिए गए। प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के 350 अतिशेष शिक्षकों को जरूरतमंद स्कूलों में भेजने के आदेश जल्दी ही जारी होंगे। युक्तियुक्तकरण के तहत चार दिन तक चली काउंसिलिंग प्रक्रिया के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई है।

हाईकोर्ट का अहम फैसला, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य का परम दायित्व

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक याचिका का निराकरण जनहित याचिका के रूप में करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करना राज्य का परम दायित्व है।