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मिडिल स्कूल में युक्तियुक्तकरण की तारीख बढ़ी, विसंगतियों में अटक सकती है प्रक्रिया
भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद प्रक्रिया में विसंगतियों के चलते एक बार फिर युक्तियुक्त करण की प्रक्रिया अधर में रह जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के युक्तियुक्त करण की प्रक्रिया में जहां अभी तक शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाना थी वहां अभी तक विभाग अतिशेष शिक्षकों की सूची ही जारी नहीं कर सका है।
शिक्षा विभाग ने फिर बढ़ाई इसकी तिथि
छिंदवाड़ा .
शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरुप पदस्थापना को लेकर चल रही
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके चलते फिर आवेदन करने की तारीख में
संशोधन किया गया है।
अब इस प्रक्रिया से होगा स्थानांतरण
छिंदवाड़ा. उच्च
शिक्षा विभाग ने जिले समेत प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेज प्राचार्यों को
वर्ष 2017 में स्थानांतरण सम्बंधी निर्देश जारी किए हैं।
25 हजार ताकतवर शिक्षक के आगे गुर्राकर रह गया DPI
भोपाल। राज्य शासन ने दो दिन
पहले शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। उन्हें हर हाल में 31 मई तक
मूल संस्था में ज्वाइन करना था, लेकिन अब तक 15 शिक्षक ही अपनी मूल
संस्थाओं में वापस लौटे हैं। जबकि अटैचमेंट 25 हजार से ज्यादा हैं।
शिक्षकों के वेतन से कटेगी राशि
पन्ना। नईदुनिया प्रतिनिधि महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
मर्यादित पन्ना से प्राप्त बकायादारों की सूची के अनुसार शिक्षक शाला
सुगंरहा राधिका पिता छोटेलाल पटेल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
हरद्वाही से ऋ ण लिया गया था।
तबादले के लिए दो साल और इंतजार! अगले साल चुनाव के बाद ही हो पाएंगे तबादले
* शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में खामियां निपटाते-निपटाते शुरू हो जाएंगे स्कूल
* अगले साल चुनाव के बाद ही हो पाएंगे तबादले
* अगले साल चुनाव के बाद ही हो पाएंगे तबादले
हिन्दी माध्यम के शिक्षकों के भरोसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल
हिन्दी माध्यम के शिक्षकों के भरोसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल
- सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 2 साल पहले किए हैं शुरू
- दो साल बाद भी नहीं हो सकी अंग्रेजी के योग्य शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति
- सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 2 साल पहले किए हैं शुरू
- दो साल बाद भी नहीं हो सकी अंग्रेजी के योग्य शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति
अंग्रेजी पढ़ानी है तो पहले खुद पढ़ी होनी चाहिए: राजस्थान हाई कोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए वो विषय पढ़ा होना अनिवार्य है जिसे वह छात्रों को पढ़ाएंगे.