भोपाल।भोपाल
सहित प्रदेश के सभी स्कूलों में अब बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे।
स्कूलों में कम से कम तीन माह में एक बार हेल्थ चैकअप कराया जाएगा। प्ले
ग्राउंड या क्लास रूम के बाहर उम्र के हिसाब से हाईट एवं वेट चार्ट
डिस्प्ले किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग लिखा पत्र
ऐसा
करने के लिए मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र
लिखा है। बाल आयोग ने यह कदम तब उठाया जब अध्यक्ष ने स्कूलों के निरीक्षण
में देखा कि सरकारी स्कूलों में तो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं
होता जबकि प्राइवेट स्कूल भी मेडिकल जांच के नाम पर सिर्फ फीस वसूल रहे
हैं। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को इसका पालन प्रतिवेदन 90
दिन के अंदर प्रस्तुत करने को कहा है।
मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने पिछले दिनों भोपाल सहित प्रदेश के 60 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। उनमें हालात यह थे कि, खेलने कूदने के दौरान चोट लगने पर बच्चों को शिक्षक घर भेज देते हैं तुरंत फर्स्ट एड तक नहीं दी जाती। कई स्कूलों में फर्स्ट एड बाॅक्स तक देखने को नहीं मिला। कई जगह एक्सपायरी डेट की दवाइयां मौजूद थीं। कौन सी दवाई किस काम आती है, उसकी लिस्ट तक नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन से पूछा गया कि बच्चों का हेल्थ चेकअप कब हुआ था, ताे किसी ने बहाना बना दिया तो किसी ने मान लिया कि हेल्थ चेकअप कराने का प्रावधान ही नहीं है।
निरीक्षण में खुलासा : फीस ली, चेकअप नहीं कराया
निरीक्षण में खुलासा हुआ कि कई प्राइवेट स्कूल हेल्थ चैकअप के नाम पर सिर्फ फीस वसूलते हैं। आयोग ने जब हेल्थ चेकअप का रिकाॅर्ड मांगा तो स्कूल प्रबंधन ने कई तरह के बहाने बनाए। सख्त रुख अपनाया तो कई प्राचार्यों ने स्वीकार किया कि फीस ली लेकिन चेकअप नहीं कराया। ऐसे में आयोग ने चेतावनी देकर हेल्थ चेकअप करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण में खुलासा हुआ कि कई प्राइवेट स्कूल हेल्थ चैकअप के नाम पर सिर्फ फीस वसूलते हैं। आयोग ने जब हेल्थ चेकअप का रिकाॅर्ड मांगा तो स्कूल प्रबंधन ने कई तरह के बहाने बनाए। सख्त रुख अपनाया तो कई प्राचार्यों ने स्वीकार किया कि फीस ली लेकिन चेकअप नहीं कराया। ऐसे में आयोग ने चेतावनी देकर हेल्थ चेकअप करने के निर्देश दिए।
डिस्प्ले किए जाएं चार्ट
आयोग ने यह निर्देश महिला सशक्तिकरण संचालनालय को भी दिए हैं। आंगनबाड़ियों में बच्चों की उम्र के हिसाब से हाइट और वजन का चार्ट और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को डिस्प्ले करने को कहा गया है।
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