शिक्षक मुख्यमंत्री से ऐसा क्या बोला कि कलेक्टर को देनी पड़ रही सफाई , जानिए क्या है मामला

रीवा. समाधान ऑनलाइन कार्यक्रमम में मंगलवार को जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजाराम के ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किए जाने का मामला पहुंचा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिकायतकर्ता शिक्षक से बातचीत की। शिक्षक ने बताया कि मुख्यमंत्री जी मेरा काम हो गया है, ग्रेच्युटी की पूरी राशि भी मिल गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई न करें। कार्यक्रम की शुरुआत में ही सीएम ने पूरे मामले की कलेक्टर कलेक्टर प्रीति मैथिल से जानकारी ली।

बिल ट्रेजरी से मंजूर नहीं हो रहा था
कलेक्टर ने बताया कि शिक्षक राजाराम 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका ग्रेच्युटी का प्रकरण एक अन्य व्यक्ति पद्मनाभ सिंह के साथ बनाया गया था। पद्मनाभ सिंह की स्पेलिंग में गलती होने के कारण बिल ट्रेजरी से मंजूर नहीं हो रहा था। यह प्रक्रिया तीन बार हुई। बाद में स्पेलिंग में सुधार कर भुगतान करा दिया गया है।
सेवानिवृत्त शिक्षक का हो चुका भुगतान
मालूम हो, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक राजाराम ग्रेच्युटी राशि भुगतान के लिए २०१५ से अफसरों की चौखट पर भटक रहे थे। उन्हें जीपीएफ राशि का भुगतान किया जा चुका था। समाधान ऑनलाइनल पर पहुंची तो अफसरों ने आनन-फानन में 9 मार्च को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया। सीएम ऑनलाइन समाधान के दौरान सीसीएफ एम काली दुरई, एसपी ललित शाक्यवार, आयुक्त नगर निगम सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीइओ मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गरीब कल्याण सम्मेलन
समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जिले में अप्रैल और मई में गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें सभी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। इनमें उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन तथा असंगठित मजदूरों को पंजीकृत कर योजनाओं से लाभ दिया जाएगा।
गेहूं उपार्जन की उचित व्यवस्था करें
समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन किया जा चुका है। सभी पंजीकृत किसानों के रकबे का तत्काल सत्यापन करें। उपार्जन प्रारंभ होते ही किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1735 रुपए प्रति क्विंटल की राशि का तत्काल भुगतान करें। किसानों को मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत 265 रुपए प्रति क्विंटल की राशि तथा गत वर्ष गेहंू एवं धान के लिए २०० रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रकरणों के निराकरण में रीवा प्रथम
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की भी विभागवार सीएम ने समीक्षा की। इस माह रीवा ने ३०० दिन से लंबित नजूल से संबंधित 64 में से 63 प्रकरणों का निराकरण कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जिले में इस माह राजस्व के 358 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें भू-अर्जन के 19 प्रकरण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कलेक्टर को बधाई दी।
टाप टेन में उपयंत्री एके चौधरी
प्रदेश में सर्वाधिक प्रकरण निराकृत करने वाले प्रदेश के 10 अधिकारियों की सूची जारी की गई। इसमें रीवा के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री एके चौधरी ने भी अपना स्थान बनाया। उन्होंने 142 आवेदन पत्रों में से 103 का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया है।
ये भी दिए निर्देश
भावांतर में पात्र किसानों का पंजीयन कराएं
प्याज भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था।
बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था करें, आवश्यकता पर परिवहन कराएं।
तेंदू पत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण अप्रैल तक कराएं।