शिवराज कैबिनेट ने लगाई प्रस्तावों पर मुहर, अतिथि शिक्षक और रसाईयों का मानदेय दोगुना

भोपाल। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब अतिथि शिक्षकों को 9 हजार रुपए तक प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
साथ ही स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को भी 1 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रति महीने कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कैबिनेट में विभिन्न विभागों के आधा सैकड़ा से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार की यह संभवत: आखिरी कैबिनेट बैठक है।
अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने से प्रदेश के करीब 90 हजार अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा, जिस पर 568 करोड़ का सालाना व्यय आएगा। साथ ही 23 हजार रसोईयो भी लाभांवित होंगे। प्रदेश के सभी दिव्यांग पेंशन के हकदार होंगे। करीब 4 प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। कैबिनेट ने दतिया, भिंड को नगर पालिक को नगर निगम परिषद बनाने का प्रस्ताव भी मंजूद कर दिया है। अब प्रदेश में नगर निगम पालिकाओं की संख्या बढ़्कर 18 हो जाएगी। साथ ही बेरछा को नगर पालिका परषिद बनाने की मंजूरी दी गई है।  प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल विभाग के प्रस्ताव को मंजरी दे दी है ,जिसके तहत ओलंपिक पद जीतने वाले खिलाड़ियों के सीधे इंस्पेटकर और राष्ट्रीय खिलाड़ी को सीधे आरक्षक पर नियुक्ति दी जा सकेगी। कैबिनेट ने छतरपुर, सिवनी और सतना में नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी  है।
38 तहसीलों के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश में 38 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दे दी है। पिछले सालों में मंत्री एवं मुख्यमंत्री नई तहसीलों को बनाने का ऐलान किया था। राज्य की हवाई पट्टी का उपयोग करने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। मप्र में लेंडिंग करने वालों को यात्री के हिसाब से राशि दी जाएगी। 9 सीटर पर 40 हजार व 9 से 20 सीटर पर 80 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। 21 से 80 सीटर पर 50 हजार।