सात सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने मंगलवार को एक ज्ञापन
शालेय शिक्षा मंत्री को सौंपा। जिलाध्यक्ष नरेश सिहं सिकरवार के नेतृत्व
में पहुंचे पदाधिकारियों ने रेस्ट हाउस पर पहुंचे मंत्री विजय शाह को
ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि समयमान वेतनमान के आदेश के पृष्ठांकन कराए जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश का पृष्ठांकन न करने से शिक्षक हितों की अनदेखी की जा रही है। शिक्षक, अध्यापकों का युक्ति-युक्तीकरण में विसंगतिपूर्ण व नियम विरुद्ध अपनाया जा रहा है। कई शिक्षकों का दबाव पूर्ण तरीके से स्थानांतरण कर दिया गया है। अपील करने के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की वेतन विसंगति पर ध्यान दिया जाए। जिले के सभी ब्लॉकों में अलग-अलग वेतन निर्धारण कर अध्यापकों को भुगतान किया जा रहा है। अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मान्यता समाप्ति एवं बहाली का भय दिखाकर बार-बार कई स्तरों से मनमाने तरीके से शाला निरीक्षण के नाम पर शोषण किया जा रहा है। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों का विभाग में संविलियन किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि समयमान वेतनमान के आदेश के पृष्ठांकन कराए जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश का पृष्ठांकन न करने से शिक्षक हितों की अनदेखी की जा रही है। शिक्षक, अध्यापकों का युक्ति-युक्तीकरण में विसंगतिपूर्ण व नियम विरुद्ध अपनाया जा रहा है। कई शिक्षकों का दबाव पूर्ण तरीके से स्थानांतरण कर दिया गया है। अपील करने के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की वेतन विसंगति पर ध्यान दिया जाए। जिले के सभी ब्लॉकों में अलग-अलग वेतन निर्धारण कर अध्यापकों को भुगतान किया जा रहा है। अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मान्यता समाप्ति एवं बहाली का भय दिखाकर बार-बार कई स्तरों से मनमाने तरीके से शाला निरीक्षण के नाम पर शोषण किया जा रहा है। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों का विभाग में संविलियन किया जाए।