अनूपपुर.
संविदा शाला शिक्षक वर्ग-२ एवं ३ के संविलयन आदेश जारी किये जा चुके हैं.
इस तरह अब जिले में कोई भी शिक्षक संविलियन प्रक्रिया से वंचित नहीं है.
जिला पंचायत के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी के.व्ही.एस.चौधरी ने बताया है कि जनपद अनूपपुर के २२,जैतहरी ४७, कोतमा २९ एवं पुष्पराजगढ के ११४ को संविदा शाला शिक्षक वर्ग ३ से सहायक अध्यापक व जिले के १४ संविदा शाला शिक्षक वर्ग २ को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है. जिले की लंबित संविलियन कार्यवाही समाप्त हो गई है. कोई भी संविदा शाला शिक्षक संविलियन से वंचित नहीं बचा है.
अगर जिले में कोई संविदा शाला शिक्षक बचा है तो वह अपने आवेदन जिला पंचायत के शिक्षा प्रकोष्ट में दे सकता है. श्री चौधरी ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा युक्तयुक्तिकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र शालाओं में पदस्थापना किये जाने के संबंध में ऑनलाइन कार्यवाही की जा रही है. जिसके दावा आपत्ति ऑनलाइन किये जा सकते है. २८ अप्रैल को जनपद मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. को दावा आपत्ति केन्द्र बनाया गया है. संबंधितजन दावा आपत्ति २८ अपै्रल को समिति के समझ उपस्थित होकर कर सकते हैं. उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने संबंधितों को शासन द्वारा तय समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा.
कार्यपालन अधिकारी के.व्ही.एस.चौधरी ने बताया है कि जनपद अनूपपुर के २२,जैतहरी ४७, कोतमा २९ एवं पुष्पराजगढ के ११४ को संविदा शाला शिक्षक वर्ग ३ से सहायक अध्यापक व जिले के १४ संविदा शाला शिक्षक वर्ग २ को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है. जिले की लंबित संविलियन कार्यवाही समाप्त हो गई है. कोई भी संविदा शाला शिक्षक संविलियन से वंचित नहीं बचा है.
अगर जिले में कोई संविदा शाला शिक्षक बचा है तो वह अपने आवेदन जिला पंचायत के शिक्षा प्रकोष्ट में दे सकता है. श्री चौधरी ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा युक्तयुक्तिकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र शालाओं में पदस्थापना किये जाने के संबंध में ऑनलाइन कार्यवाही की जा रही है. जिसके दावा आपत्ति ऑनलाइन किये जा सकते है. २८ अप्रैल को जनपद मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. को दावा आपत्ति केन्द्र बनाया गया है. संबंधितजन दावा आपत्ति २८ अपै्रल को समिति के समझ उपस्थित होकर कर सकते हैं. उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने संबंधितों को शासन द्वारा तय समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा.