भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य
सचिव राधेश्याम जुलानिया से विवाद के चलते बीमार पड़े आईएसएस अफसर और विभाग
के आयुक्त संतोष मिश्रा को शासन ने पंचायत विभाग से हटा दिया है। उन्हें
मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है।
वहीं संचालक एड्स डॉ. मसूद अख्तर को पंचायत विभाग में संचालक बनाया है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त एमबी ओझा को परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
विधानसभा के लिए उत्तर तैयार करने को लेकर पिछले दिनों जुलानिया ने संतोष मिश्रा को फटकार दिया था। इस वजह से मिश्रा की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हमीदिया के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए शासन ने उन्हें हटा दिया है। मिश्रा ने भी जुलानिया के साथ काम करने में असमर्थता जताई थी।
सूत्र बताते हैं कि जुलानिया इस मामले में मुख्य सचिव बीपी सिंह से मिले थे और मिश्रा की कार्यप्रणाली बताई। जुलानिया ने सीएस को बताया था कि बजट की समीक्षा के दौरान पता चला कि मिश्रा ने 13-14 करोड़ रुपए रोक कर रखे हैं। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। ऐसे में यह राशि लेप्स हो जाती। ऐसे ही एसीएस ने 60 लाख की अनियमितता के मामले में मिश्रा पर एक सीईओ जिला पंचायत को बचाने का आरोप लगाया है।
वहीं संचालक एड्स डॉ. मसूद अख्तर को पंचायत विभाग में संचालक बनाया है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त एमबी ओझा को परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
विधानसभा के लिए उत्तर तैयार करने को लेकर पिछले दिनों जुलानिया ने संतोष मिश्रा को फटकार दिया था। इस वजह से मिश्रा की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हमीदिया के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए शासन ने उन्हें हटा दिया है। मिश्रा ने भी जुलानिया के साथ काम करने में असमर्थता जताई थी।
सूत्र बताते हैं कि जुलानिया इस मामले में मुख्य सचिव बीपी सिंह से मिले थे और मिश्रा की कार्यप्रणाली बताई। जुलानिया ने सीएस को बताया था कि बजट की समीक्षा के दौरान पता चला कि मिश्रा ने 13-14 करोड़ रुपए रोक कर रखे हैं। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। ऐसे में यह राशि लेप्स हो जाती। ऐसे ही एसीएस ने 60 लाख की अनियमितता के मामले में मिश्रा पर एक सीईओ जिला पंचायत को बचाने का आरोप लगाया है।