भोपाल। एक के
बाद एक आदेश के बावजूद प्रदेश में शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराने का
सिलसिला जारी है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए
हैं कि शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य न लिए जाए। वर्ष 2007 में सुप्रीम
कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक काम लिए जाएं।
बहरहाल सीएम द्वारा सीधे निर्देश जारी करने से उम्मीद जागी है कि शिक्षकों
से बीएलओ और जनगणना जैसे काम शायद अब नहीं कराए जाएंगे। कुछ दिन पहले लोक
शिक्षण आयुक्त ने भी आदेश दिया था कि शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक काम ही
लिया जाए, लेकिन आदेश को फाइलों में दबा दिया गया। कई शिक्षकों से शिक्षा
विभाग क्लर्क का काम लेता है।
स्थिति एक
निशातपुरा
हाईस्कूल के शिक्षक अरुण पुरोहित अपनी सेवाएं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
कार्यालय में दे रहे हैं। इसकी विशेषज्ञता का छात्रों को कोई लाभ नहीं मिल
रहा।
स्थिति तीन
अब्बासनगर
स्कूल में पढ़ाने के लिए सुधीर चौहान की नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये कुछ समय
बाद से वह डीईओ कार्यालय की परीक्षा शाखा में सेवाएं देने लगे।
स्थिति दो
चांदबड़ हाईस्कूल में पदस्थ अध्यापिका वंदना पाण्डेय क्लास लेने के बजाय बीआरसी कार्यालय में लिखा-पढ़ी के काम निबटाती हैं।
कक्षाओं से दूर हैं शिक्षक
नया
शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद से अधिकांश शिक्षक कक्षाआें में नियमित नहीं
जा पा रहे हैं। इसका कारण उनका गैरशैक्षणिक काम में लगे रहना है। कुछ
शिक्षक चुनाव कार्य में लगे रहे, जो बचे उन्हें आरटीई के तहत नोडल अधिकारी
जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जिम्मेदारी निजी स्कूलों में निर्धन ब"ाों को
प्रवेश दिलाना था।
इनका कहना है-
0
विभाग का पूरा फोकस नियमित कक्षा पर है और जो भी मूल विभाग से दूर हंै,
उसे फिर से स्कूल में लाया जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना
चाहिए।
नीरज दुबे, आयुक्त, लोक शिक्षण
0 हम इसे दिखाएंगे। आदेश का पालन किया जाएगा। जरूरत होने पर शिक्षकों से काम लिया जाता है, लेकिन पढ़ाई पहले है।
धर्मेंद्र शर्मा, डीईओ भोपाल
0
शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाने के आदेश पुराने हैं, लेकिन
इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
उपेन्द्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संगठन
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